Bharat Bandh: कोई बैलगाड़ी पर आया तो कोई हुआ ट्रैक्टर पर सवार, तस्वीरों में देखें भारत बंद
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से किसान आंदोलन पर हैं. किसानों ने आज भारत बांद (Bharat Bandh) का आह्वान किया हुआ है.
Updated on: December 08, 2020, 03.13 PM IST
भारत बंद का देश में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. कहीं धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक सामान्य है.
भारत बंद (Bharat Bandh) के समर्थन में कई राजनीतिक, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठन भी सड़कों पर हैं. विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारत बंद में अलग-अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहीं रेल रोकीं तो कहीं बाजार बंद कराए.
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दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
भारत बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया.
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झारखंड में सड़कों पर उतरे लोग
झारखंड में भी भारत बंद का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर नजर आए. रांची में तो प्रदर्शनकारी गले में रोटियों की माला पहनकर आए. उन्होंने कहा कि यह अन्नदाता की लड़ाई है, इसलिए इसमें अन्न का भी प्रदर्शन होना जरूरी है.
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आंध्र प्रदेश में बंद का असर
आंध्र प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला. लोग बंद का समर्थन तो कर रहे थे लेकिन बड़े ही कूल अंदाज में. प्रदर्शनकारी ढपली का ताल पर गाते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे.
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पश्चिम बंगाल में रोकी रेल
पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर उतर आए और उन्होंने रेलगाड़ियां रोक (rail roko) दीं. कहीं पुतला जलाया गया तो कहीं मानव श्रृंखला बना कर लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया.
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बिहार में मिलाजुला असर
बिहार में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया. कुछ लोग सड़कों पर पुराना टायर जलाते हुए देखे गए. तो कुछ लोग रेल लाइन पर पहुंच गए और कई ट्रेनों को रोक दिया.
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किसान आंदोलन का 13वां दिन
26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है. हर बातचीत में सरकार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश कर रही है.
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कल होगी छठे दौर की बातचीत
सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की बातचीत कल 9 नवंबर को होगी. किसान इस बात पर अड़े हैं कि हाल ही में संसद में पारित तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं. जबकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों में किसानों को और ज्यादा राहत दी गई है.
