Paddy procurement on MSP: कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच एक खबर एमएसपी पर धान की खरीदारी को लेकर आई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार ने चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन (विपणन सत्र) में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 70 लाख से ज्यादा किसानों से 531.22 लाख टन धान की खरीद (Paddy procurement on MSP by Government) की है. सरकार ने यह खरीद एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा में की है.

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किसान आंदोलन के समय धान की खरीदारी Paddy shopping at the time of farmer movement

सरकार ऐसे समय में धान की खरीद कर रही है, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. खरीफ मार्केटिंग सेशन अक्टूबर से शुरू होता है. खबर के मुताबिक, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में सरकार एमएसपी पर किसानों से खरीफ की उपज की खरीद कर रही है.

26 प्रतिशत ज्यादा हुई है खरीद 26 percent more purchases

खबर के मुताबिक, 8 जनवरी तक धान की खरीद 531.22 लाख टन रही है. यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले में 26 प्रतिशत ज्यादा है. बयान में कहा गया है कि करीब 70.35 लाख किसानों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के खरीद ऑपरेशन से फायदा हुआ है. अब तक एमएसपी पर खरीद में सरकार ने 1,00,294.26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा Punjab's contribution is highest

धान की कुल 531.22 लाख टन की खरीद में पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा 202.77 लाख टन का है. बयान में कहा गया है कि 8 जनवरी तक 24,063.30 करोड़ रुपये में कपास की 82,19,567 गांठ की खरीद हुई है. इससे 16,00,518 किसानों को लाभ हुआ है. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से ज्यादा से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलन कर रहे किसान यूनियनों तथा केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत भी शुक्रवार को बेनतीजा रही. अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी.

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