सांसदों को अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, संसद की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला

संसद भवन की कैंटीन (Parliament canteen) में अब सांसदों को सस्ता भोजन (subsidised food) नहीं मिलेगा. कैंटीन में खाने के दाम उसकी लागत के हिसाब से तय होंगे, क्योंकि संसद भवन (Parliament) की कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी (subsidy) खत्म करने का फैसला लिया गया है.

संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन की कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए. सभी पार्टियों की आम सहमति के बाद लोकसभा स्पीकर (Lok Sabha) ने कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की घोषणा की. 

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के सुझाव के बाद इस प्रस्ताव पर बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने चर्चा की थी. सब्सिडी हटाए जाने के फैसले पर सभी पार्टियों ने सहमति जताई है. 

बता दें कि संसद भवन की कैंटीन पर हर साल करीब 17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है. यहां की कैंटीन में सांसदों को बहुत ही मामूली दर पर भोजन दिया जाता है. 

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पिछले साल तक संसद की कैंटीन में सांसदों को 35 रुपये में खाना दिया जाता था. यहां चिकन करी के 50 रुपये, प्लेन डोसा के 12 रुपये, चिकन बिरयानी के 65 रुपये, रोटी 2 रुपये में, केसरी भात 24 रुपये में और खीर महज 8 रुपये में मिलती थी.