Maharashtra Budget 2023- 24 : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने महाराष्ट्र विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश कर रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट डिजिटल तरीके से पेश किया. बजट में कई बड़ी घोषणा की गई है. महात्मा ज्योतिराव फुले जनरोग्य योजना के बीमा कवर को बढ़ा दिया गया है. किसानों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की है. 

एक रुपए में किसान का होगा बीमा

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वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो संभाल रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में घोषणा की है कि अब एक रुपए में बीमा फसल योजना किसान रजिस्टर कर सकेंगे. अब किसानों पर कोई बोझ नहीं है.  किश्त का भुगतान राज्य सरकार करेगी. 3, 312 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी. इसके अलावा बजट में धान के किसानों को प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है. राज्य सरकार की नमो शेतकारी महा सम्मान योजना के तहत छह हजार रुपए की वार्षिक निधि दी जाएगी. इसके अलावा ड्रोन के जरिए फसलों का ई-पंचनामा भी किया जाएगा. 

पांच लाख रुपए का बीमा कवर

महात्मा ज्योतिराव फुले जनरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है. इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे.   किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लाभ को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए तक कर दिया गया है.  राज्य भर में 700 स्व.बालासाहेब ठाकरे अस्पताल हो गए हैं. बजट भाषण में एसटी महिलाओं के लिए टिकट की कीमत 50 फीसदी छूट की घोषणा कर दी गई है. 

 

सड़कों के लिए अनुदान

  • पुणे रिंग रोड के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान

  •  मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक के काम के लिए फंडिंग.

  • विरार-अलीबाग रूट के लिए फंड का प्रावधान.
  • रायगढ़ जिले में रेवास टू रेड्डी, सिंधुदुर्ग सी हाइवे के लिए फंडिंग.
  • 7500 किलोमीटर सड़कें/हाइब्रिड एन्युटी से 90,000 करोड़ रुपए.
  • एशियन बैंक परियोजना से 468 किलोमीटर सड़क/4000 करोड़ रुपए.
  • सड़कों और पुलों के लिए 14,225 करोड़ रुपये, जिसमें 10,125 किलोमीटर का काम, 203 पुल और घाट शामिल हैं.
  •  जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें : 4500 किमी/3000 करोड़ रु.
  •  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 6500 किमी.
  • खेतों की सिंचाई के लिए मातोश्री ग्रामसमृद्धि नई योजना.
  • सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए योजनाएं. 

सभी के लिए घर

 

  •  प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख घर (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग)
  • रमई आवासः 1.5 लाख घर/1800 करोड़ रुपए (मतंग समुदाय के लिए कम से कम 25 हजार घर)
  • शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर/1200 करोड़ रुपये
  •  यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी: 50,000 घर/600 करोड़ (जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास धनगर : 25,000 आवास)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना : मोदी आवास घरकुल योजना : 3 साल में 10 लाख घर / 12,000 करोड़ रुपये (इस योजना में इस वर्ष 3 लाख आवास/3600 करोड़ रुपये बनाये जायेंगे)

मुंबई के सौंदर्यीकरण के लिए: 1729 करोड़ रुपए

  •  एमएमआर क्षेत्र में इस वर्ष पारसिक हिल्स सुरंग, मीरा-भायंदर जल आपूर्ति, मुंबई पारबंदर परियोजना, विभिन्न फ्लाईओवर पूरे हुए.

  •  ठाणे-वसई की खाड़ी को जल परिवहन से जोड़ना: 424 करोड़ रुपये.

  • गेटवे ऑफ इंडिया के पास रेडियो क्लब के पास पैसेंजर जेटी, अन्य सुविधाओं का निर्माण : 162.20 करोड़ रुपए.

महाराष्ट्र सरकार के बजट की बड़ी घोषणाएं (Maharashtra Budget 2023 Key Highlights)

  •  धनगर समाज को एक हजार करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है.

  • महाराष्ट्र में भेड़ बकरी सहकारी विकास के लिए विकास निगम की स्थापना होगी. इसका मुख्यालय अहमदनगर में होगा. 10 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध किया जाएगा. 

  •  छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी के जीवन से जुड़ा संग्राहलय का निर्माण होगा. 
  • हर घर जल जीवन मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 
  • जलजीवन मिशन के तहत 17.72 लाख घरों में पानी  का कनेक्शन दिया जाएगा.
  •  शिरडी हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनल के लिए 527 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 734 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
  •  नागपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा. इसके अलावा पुरंदर में एक नया इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाएगा. अमरावती के बेलोरा, अकोला के शिवनी एयरपोर्ट में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे.
  •  देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षा कर्मियों के वेतन में 10 हजार रुपए की औसत वृद्धि की घोषणा की है. प्राथमिक और उच्च शिक्षा कर्मियों की सैलरी छह हजार रुपए से बढ़ाकर 16 हजार रुपए कर दी गई है.
  •  माध्यमिक शिक्षा कर्मियों के वेतन को नौ हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है. वहीं, महाराष्ट्र में कई यूनिवर्सिटी को 500 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा कर दी  गई है. 
  •  आदिवासी पाडे, बंजारा टांडे, धनगर वाड़ा में सड़कों के लिए चार हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तीन साल में 10 लाख घरों के लिए 'मोदी आवास घरकुल योजना' का ऐलान किया गया है.

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आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार का पहला बजट है. इससे पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के आर्थिक सर्वे को विधानसभा में पेश किया था. इसमें 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8 फीसदी रहने की उम्मीद है.