मध्‍य प्रदेश में लगभग 37 लाख लोगों को सरकार सस्‍ता राशन मुहैया कराएगी. ये वे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है. योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 रुपए किलो नमक मिलेगा. हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना भी मिलेगा.

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राज्य की लगभग साढ़े 7 करोड़ की आबादी है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ 16 लाख 89 हजार 136 पात्र परिवार हैं, जिनके कुल सदस्य 5 करोड़ 44 लाख 31 हजार 183 हैं. अभी लगभग 37 लाख के पास राशनकार्ड नहीं है.

CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी सुविधाओं के साथ लिखाई, पढ़ाई और दवाई का भी इंतजाम करेगी. समाज के गरीब तबके की थाली कभी खाली नहीं रहेगी. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की जा रही है.

इन 37 लाख लोगों को इस महीने से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो आयोडाइज्ड नमक 1 रुपये प्रति किलो देने की शुरुआत की जा रही है. इसके अलावा नए पुराने सभी को नवम्बर तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी.

CM ने इसके साथ ही 12 लाख उपभोक्ताओं सहित करीब एक लाख 66 हजार आटो रिक्शा चालकों को भी राशन देने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश सभी जिलों के कलेक्टरों को दिए.

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मुख्यमंत्री के मुताबिक जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. 3 साल में मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा. सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा. सरकार ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत वह गरीब परिवार से आने वाले छात्रों की एजुकेशन फीस का पेमेंट करे.