बेघर-बेसहारा लोगों को सब्सिडी वाले अनाज देने का सिस्टम जल्द होगा डेवलप, आखिरी फेज में चल रहा काम
Subsidized food grains: बेघर और बेसहारा लोगों के पास पहचान-पत्र या आवासीय पते के अभाव में कोई राशन कार्ड नहीं है, इसलिए वे NFSA या PMGKAY के दायरे में नहीं आ पाते हैं. सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है.
Subsidized food grains: बिना राशन कार्ड वाले बेघर और बेसहारा लोगों को आने वाले समय में सब्सिडी वाले अनाज मिलेंगे. सरकार इसके लिए एक नया सिस्टम डेवलप कर रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करने के आखिरी चरण में है. इससे इन लाचार लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का फायदा मिल सकेगा. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
फिलहाल राशन कार्ड वालों को मिलता है फायदा
खबर के मुताबिक, फिलहाल सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये राशन कार्ड वाले 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है. सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा, महामारी के दौरान सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है. इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह मार्च 2022 तक लागू है.
बेघर और बेसहारा लोगों के पास नहीं है राशन कार्ड
चूंकि बेघर और बेसहारा लोगों के पास पहचान-पत्र या आवासीय पते के अभाव में कोई राशन कार्ड नहीं है, इसलिए वे NFSA या PMGKAY के दायरे में नहीं आ पाते हैं. जनसंख्या के इस वर्ग को योजना के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने कहा कि यह प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. नए सिस्टम का डेवलपमेंट आखिरी चरण में है. उसके बाद इसे टेस्ट के लिए रखा जाएगा. विकसित की जा रही नई प्रणाली मूल रूप से सभी बेघर, आश्रयहीन निराश्रितों को दायरे में लाने के लिए है, जिनके पास राशन कार्ड (Subsidized food grains) नहीं हैं.
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सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा
पहचान की कमी या घर के पते की कमी के चलते राज्य सरकारों ने या तो उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा. खाद्य मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि राज्यों ने NFSA के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को वितरण के लिए चालू वित्तवर्ष 2021-22 में 11.21 लाख टन खाद्यान्न उठाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने वर्ष 2021-22 में केंद्र की खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत 11 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न (food subsidy) खरीदा है.