गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस(GeM)  आज 12 जून 2023 से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन करेगा. ये कार्यशालाएं इस वर्ष 31 अगस्त तक चलेगी. GeM सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है. क्या है उद्देश्य ? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि इन कार्यशालाओं का उद्देश्य क्रेता-विक्रेताओं के बीच GeM के कामकाज को लेकर समझ को बढ़ाना है. इसके साथ ही उनकी किसी तरह की शिकायत या चिंताओं को दूर करना है. इन कार्यशालाओं के दौरान भागीदारों को GeM की खूबियों, पंजीकरण प्रक्रियाओं और ऑनलाइन खरीद के विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक इन कार्यशालाओं के दौरान भागीदार एक-दूसरे के साथ बातचीत के जरिये कारोबारी सहयोग कर सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जीईएम की कल्पना की गई थी, जिसने भारत में सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है. क्या है (GeM) ? गवर्नमेंट ई-मार्केट प्‍लेस यानी जीईएम राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है जो केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, स्वायत्त संस्‍थानों और स्‍थानीय निकायों की सभी खरीदारी जरूरतों के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है. ‘9 अगस्त, 2016’ को इसका शुभारंभ किया गया था. जीईएम ने प्रौद्योगिकी के उपयोग और खरीदारी को संपर्क रहित, कागज रहित और कैशलेस बनाकर सार्वजनिक खरीदारी का स्वरूप बदल दिया. जीईएम संवाद की अनुसूची जीईएम बेवसाइट https://gem.gov.in पर उपलब्‍ध है. दुकानदारों को माल बेचना होगा आसान आसान शब्दों में समझा जाए तो ‘GeM’ एक ऑनलाइन मार्केट है, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है. जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस से जोड़ा हुआ है. तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमी व छोटे दुकानदार इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने तैयार माल को बेच सकते हैं. सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल जेम के जरिए खरीदते हैं, यानि सभी तरह की खरीदारी और उसका भुगतान ऑनलाइन होता है. अगर आप सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक सामान बना रहे हैं तो GeM पोर्टल पर उसे बेच सकते हैं. PM मोदी भी इस प्लेटफॉर्म की कर चुके तारीफ पीएम मोदी भी इस प्लेटफॉर्म की कई बार तारीफ कर चुके हैं. दरअसल, यह मंच है ही इतने कमाल का कि दुकानदारों और ग्राहक दोनों को एक साथ खूब फायदा कराता है. वहीं सरकार को भी इसकी मदद से सामाजिक कल्याण करने के साथ-साथ रेवेन्यू जनरेट करने का अवसर प्राप्त होता है. वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक खरीद अर्जित करने के लिए ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ यानि ‘GeM’ की PM मोदी द्वारा प्रशंसा की थी. उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि ‘GeM’ प्लेटफॉर्म विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है. GeM पोर्टल से छोटे व्यापारी भी कर सकेंगे बड़ा व्यापार ‘GeM’ प्लेटफॉर्म छोटे से छोटे व्यापारी को भी मजबूती प्रदान कर रहा है. इसकी मदद से देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वो सभी मदद मिल रही है जो एक बड़े विक्रेता को बड़े ‘ई-कॉमर्स’ प्लेटफार्मों पर मिल रही है. छोटे व्यापारी इससे जुड़कर बड़ा व्यापार कर सकते हैं. इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिला है. ‘ई-कॉमर्स’ का कारोबार दुनियाभर में दिन दूना रात चौगुना तेज गति से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) नामक पोर्टल बनवाया. कोई भी इंसान घर बैठे इससे जुड़ सकता है और सरकार के साथ व्यापार कर सकता है. सरकार के साथ बिजनेस करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है. सामान बेचने के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन ? – इस पोर्टल पर सामान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration on GeM Portal) अनिवार्य. – रजिस्ट्रेशन के लिए GeM पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट https://gem.gov.in/ पर जाएं. – ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं. – आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नम्बर और ई-आईडी दर्ज कराएं. – यूजर आईडी बनने के बाद लॉग-इन करें और अपना प्रोफाइल पूरा करें. – अपने प्रोफाइल में ऑफिस या प्रतिष्ठान का पता, बैंक अकाउंट और अपने अनुभव के बारे बताएं. प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पात्र कर सकते हैं बिजनेस कोई भी पात्र इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकता है. कई अर्थों में यह सर्व सुलभ और सस्ता है. इसलिए आमलोग या कारोबारी इसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं. GeM, DGS&D द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है, जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकती है. GeM सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है. आत्मनिर्भर भारत बनाने की ‘वोकल फॉर लोकल’ मुहिम को बढ़ावा आत्मनिर्भर भारत बनाने के ‘वोकल फॉर लोकल’ मुहिम को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए काफी बढ़ावा मिल रहा है. एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थीं लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्था भी बदल रही हैं. अब छोटे से छोटा दुकानदार भी GeM portal पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है- यही तो नया भारत है. ये न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है. इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सपना भी जरूर पूरा करेंगे. इसी क्रम में 12 जून 2023 से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता-विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है. इसके अंतर्गत GeM सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में काम करेगा. कौन कर सकता है बिक्री ? इस प्लेटफॉर्म पर आखिर कौन बिक्री कर सकता है? इस सवाल का जवाब है, कोई भी सेलर्स जो टैक्सेबल और सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है, वह अपना प्रोडक्ट यहां बेच सकते हैं.  गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर, फिर अगर भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट उस सामान को खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी. जिसके बाद आप भी इस टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं.