दिल्ली सरकार का कर्मचारियों को नया फरमान, ऑफिस में आने के लिए अपनाई 'No Vaccine-No Entry' पॉलिसी
सरकार ने इससे पहले शिक्षकों के लिए 30 सितंबर तक कोरोना के टीके लगवाना अनिवार्य किया था, अब इस आदेश का पालन सभी कर्मचारियों को करना होगा.
दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल दिल्ली सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के ऑफिस आने पर रोक लगा दी है जिन्होंने कोरोना की कोई भी डोज़ अब कर नहीं ली है. सरकार के फरमान से ऐसे कर्मचारी अब सक्ते में आ गए हैं जिन्होंने कोई भी डोज़ अब तक नहीं ली है. हालांकि सरकार ने रियायत ये दी है कि जिन्होंने कम से कम एक डोज़ ले रखी है उन्हें ऑफिस में आने की छूट होगी.
15 अक्टूबर आखरी तारीख
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी इस आदेश में सरकार ने कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक की आखरी मोहलत दी है. इसके बाद भी अगर कोई कोरोना का टीका नहीं लगाता है तो ऐसे कर्मचारियों को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दरअसल सरकार कोरोना वैक्सीन हर कर्मचारियों में लिए होने का सुनिश्चित करना चाहती है. वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना भी इसके पीछे एक बड़ा मकसद है.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
पहले शिक्षक तक सीमित था आदेश
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 29 सितंबर को ही सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने का फैसला किया था. आदेश में बताया गया है कि डीडीएमए की 29 सितंबर को हुई बैठक में सभी सरकारी कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मचारियों और शिक्षकों व सभी स्कूल या कॉलेज स्टाफ के लिए 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन जरूरी होगा क्योंकि, ये लोग आम लोगों के लगातार संपर्क में आते रहते हैं
16 अक्टूबर से लगेगा नागा
दी गई तारीख यानी 15 अक्टूबर के बाद भी पहली डोज़ न लगानेवाले कर्मचारी को ऑफिस में अनुपस्थित माना जाएगा. बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रदेश में पहले 30 सिंतबर तक टीचरों को कोरोना की डोज़ लेना अनिवार्य किया था. लेकिन इस आदेश को अब आगे सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया है. ये आदेश DDMA के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव ने जारी किया है.
बड़ी संख्या अब भी बाकी
बता दें कि राज्य में 60 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं. लेकिन त्योहारी मौसम के दौरान पूरी तरह खोले गए बाजार और प्रतिष्ठानों की बीच सरकार के सामने अनवैक्सीनेटेड लोगों का बड़ा तबका है जिन्होंने कोरोना की अब तक कोई डोज़ नहीं ली है. लिहाजा इस कड़ी में सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार का एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है.