Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले एक हफ्ते के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है. इसके साथ ही अगले एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद करने को कहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपात बैठक बुलाई थी.

राज्य सरकार का फैसला

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ की अहम बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार ने अगले एक हफ्ते तक सभी सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है. इसके साथ ही सभी निजी कंपनियों को भी जहां तक हो सके, घर से काम करने के लिए एडवायजरी जारी किया है. 

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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक राज्य में निर्माण गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले अगले एक हफ्ते तक राज्य में स्कूलों को फिजिकली चलाने से मना किया है. 

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में वायु-प्रदूषण में वृद्धि को आपातकालीन स्थिति बताया और जोर देकर कहा कि महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता है. अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोले जाने को लेकर भी संज्ञान लिया है और कहा है कि दिल्ली में तत्काल वाहनों की संख्या कर करने तथा लॉकडाउन जैसे उपाय करने की आवश्यकता है.

लोग घरों के अंदर भी मास्क पहनने को मजबूर

कोर्ट ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपने घरों के अंदर भी मास्क पहने हुए हैं.

प्रधान न्यायधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, पटाखे और धूल और केवल पराली को जलाना को दोष देना इसका समाधान नहीं है.

सिर्फ किसान नहीं जिम्मेदार

न्यायाधीश ने कहा कि आपका प्रोजेक्शन ऐसा है, कि इस पॉल्यूशन के लिए 70 फीसदी किसान जिम्मेदार हैं. पहले दिल्ली वालों को पॉल्यूशन को काबू में करने दो. पटाखों और कार के पॉल्यूशन को नियंत्रित करने का सिस्टम कहां है.