किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने की मंजूरी दी है. कृषि भवन में आयोजित बैठक में इस योजना  के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गए.  

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किसानों को लागत का ज्यादा दाम मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों के बारे में बताया हुए खरीफ सीजन (kharif season 2020-21) की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) का ऐलान किया. इन फसलों पर किसानों को लागत का 50 से लेकर 83 फीसदी तक ज्यादा दाम हासिल होगा.

 

किसानों को कर्ज में बड़ी राहत

सरकार ने खेती और उससे जुड़े काम-धंधों के 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक लोन के भुगतान की मियाद 31 अगस्त, 2020 तक कर दी है. इस बड़ी हुई अवधि में ब्याज में छूट का फायदा भी मिलेगा. किसानों को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि ऋण की ब्याज में दो फीसदी और कर्ज भुगतान में 3 फीसदी का फायदा होगा. भारत सरकार किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर पर लोन देती है. इसमें 3 लाख रुपये तक के लोन पर बैंक ब्याज में 2 फीसदी की छूट सरकार देगी. कुल मिलाकर किसानों को महज 4 फीसदी की दर पर 3 लाख रुपये तक का कर्जा मिलेगा.

 

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किसानों को फसल बेचने की छूट

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (Essential Commodities Act amended) में बदलाव पर फैसला लिया गया. इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस संशोधन के बाद अब किसान सीधे अपनी फसलें किसी भी बाजार में बेच सकेंगे. अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा. सरकार ने एक देश-एक बाजार (One Nation One Market) की नीति को मंजूरी दी है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के दौरान ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म के सुधार की बात कही थी. पहले किसानों को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी (APMC) की मंडियों में ही अपनी फसल बेचनी होती थी.