12th Board Exam 2021 Update: कोविड-19 की मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई (CBSE) और सीआईएससीई (CISCE) 12वीं क्लास की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अलग-अलग ऑप्शन पर विचार कर रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इनमें परीक्षाएं कैंसिल करना और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति (Alternative evaluation method) अपनाना या संक्षिप्त प्रारूप में परीक्षा (Exam in short format) कराना शामिल हैं.

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कोविड-19 की स्थिति की अभी हो रही समीक्षा 

खबर के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि ज्यादातर राज्यों ने अगस्त में प्रमुख विषयों के लिए छोटी अवधि की परीक्षाओं के बारे में सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) की तरफ से प्रस्तावित ऑप्शन का समर्थन किया है. कोविड-19 स्थिति की अभी भी समीक्षा की जा रही है और परीक्षा रद्द करना और पिछली परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को अंक देने समेत कई विकल्पों पर अभी भी विचार किया जा रहा है.

सीआईसीएसई बोर्ड ने छात्रों से अंक जमा करने को कहा

इस बीच, सीआईसीएसई (CISCE) बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों से कक्षा 11 में और इस सत्र के दौरान कक्षा 12 वीं के छात्रों द्वारा हासिल औसत अंक जमा करने को कहा है. हालांकि, बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या परीक्षा रद्द होने की संभावना है. वहीं, स्कूलों ने बोर्ड द्वारा निर्धारित सात जून की समय सीमा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है.

सुरक्षा प्राथमिकता है लेकिन परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण

हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है और 1 जून तक आखिरी फैसला की घोषणा की जाएगी. मंत्री पहले ही जोर देकर कह चुके हैं कि छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है लेकिन ये परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण हैं. सुप्रीम कोर्ट देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगा.

31 मई तक कुछ समाधान की उम्मीद

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने शुक्रवार को एक सुनवाई में याचिकाकर्ता से कहा था कि आशावादी रहें. सोमवार (31 मई) तक कुछ समाधान हो सकता है. छात्रों और अभिभावकों के एक बड़े वर्ग द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच, मंत्रालय ने पिछले रविवार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव भी शामिल हुए थे.

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