Union Budget 2022-23: बजट 2022 को लेकर तैयारियां चल रही हैं. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश कर सकती हैं. वित्त मंत्री बजट के जरिए पूरे साल के कमाई और खर्चे का लेखा-जोखा संसद के जरिए देश के सामने रखते हैं. हालांकि, कई बार सरकार आम बजट की जगह पर अंतरिम बजट (Interim Budget) या लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट- vote on account) लाती है. जानते हैं कि सरकार कब, किन परिस्थितियों में अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट पेश करती है. 

कब आता है अंतरिम बजट

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आम परंपरा के मुमाबिक, जिस साल लोकसभा चुनाव होने होते हैं, केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही बजट पेश करती है. चुनाव खत्म होने के बाद नई गठित सरकार पूर्ण बजट (Full Budget) पेश करती है. हालांकि, अंतरिम बजट ही पेश करने की बाध्यता नहीं होती है. जैसे, साल 2019 में पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया. उसके बाद मोदी सरकार के एक बार फिर नई सरकार के तौर पर आने के बाद 5 जुलाई को फुल बजट या आम बजट पेश किया गया.

 

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अंतरिम बजट और आम बजट में अंतर

आम बजट हो या अंतरिम बजट, दोनों ही बजट (Budget) में सरकारी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है. हालांकि, परंपरा के चलते अंतरिम बजट आम बजट से अलग हो जाता है. अंतरिम बजट में सामान्‍य तौर पर सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है. इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है. यह परंपरा रही है कि चुनाव के बाद गठित सरकार ही अपनी नीतियों के मुताबिक फैसले ले और योजनाओं की घोषणा करे. हालांकि, कुछ वित्त मंत्री पूर्व टैक्स की दरों में कटौती जैसे नीतिगत फैसले ले चुके हैं.

यहां समझिए...

लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) और अंतरिम बजट अंतर

आम बजट और अंतरिम बजट के अलावा अक्‍सर हम लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट के बारे में भी सुनते हैं. जब केंद्र सरकार पूरे साल की बजाय कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए मंजूरी लेनी होती है, तो वह वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है. अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं लेकिन दोनों के पेश करने के तरीकों में तकनीकी अंतर होता है. अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा पेश करती है, जबकि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है.