Budget 2021 में केंद्र सरकार (central government) स्टील सेक्टर (steel sector) को बड़ी राहत दे सकती है.  सरकार कुछस्टील प्रोडक्ट्स पर उल्टा शुल्क ढांचा यानी कच्चे माल पर अधिक दर से टैक्स लगाना और तैयार सामान पर कम दर से कर लगाये जाने के समस्या को हल कर सकती है.  सूत्रों ने यह जानकारी दी.  उसने कहा कि सरकार स्टेनलेस स्टील (stainless steel) से बनी चादर समेत अन्य फ्लैट उत्पादों को बनाने (steel products) में लगने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क समाप्त करने पर विचार कर सकती है.

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फेरो निकेल और एसएस स्क्रैप जैसे प्रोडक्ट की है कमी  shortage of products like ferro nickel

फिलहाल स्टेनलेस स्टील के ‘फ्लैट’उत्पादों में उपयोग होने वाले प्रमुख कच्चा माल, फेरो निकेल और एस एस स्क्रैप पर आयात शुल्क मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वाले देशों से आने वाले तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है. सूत्रों ने कहा कि इससे घरेलू स्टेनलेस स्टील उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. फेरो निकेल और एसएस स्क्रैप जैसे कच्चे माल भारत में भी पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं है.

कच्चे माल पर करीब 15 प्रतिशत शुल्क लगता About 15 percent duty on raw materials

इन कच्चे माल पर करीब 15 प्रतिशत शुल्क लगता है.  उल्टा शुल्क ढांचे का घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.  क्योंकि एक तरफ उन्हें शुल्क के रूप में कच्चे माल के लिये उच्च मूल्य देना होता है जबकि तैयार उत्पाद पर शुल्क कम है और फलत: लागत कम है.  भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया किया. इन देशों में जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है.

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