मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्रालय सहित कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण जेटली के निधन की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल है. वित्त मंत्री के तौर पर उनकी पारी खासतौर से हमेशा याद की जाएगी. अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कई साहस भरे आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया. इनमें से कई सुधार दशकों से अटके थे, लेकिन कोई सरकार उन्हें अमलीजामा पहनाने की हिम्मत नहीं दिखा सकी थी.

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वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महंगाई पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि पिछली महमोहन सिंह सरकार में महंगाई लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई थी. उन्होंने सराकर के विनिवेश लक्ष्यों को हासिल करने में भी सफलता पाई, जबकि आर्थिक माहौल को देखते हुए ये लक्ष्य काफी कठिन लग रहे थे.

अरुण जेटली ने अपने कार्यकाल के दौरान जीएसटी को लागू किया, जो लंबे समय से लंबित था. जीएसटी के लिए सभी राज्यों को सहमत करना आसान काम नहीं था, लेकिन जेटली ने ऐसा कर दिखाया. सरकार को इस फैसले का देश भर में व्यापारियों की तरफ से विरोध भी झेलना पड़ा, हालांकि आज जीएसटी सरकार के सबसे बड़े सुधारों में एक है और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अधिक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा.

वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान ही भारत में नोटबंदी लागू हुई. इस फैसले के तहत बाजार से 500 और 1000 रुपये के नोट रातोरात वापस ले लिए गए. अरुण जेटली हालांकि अपनी बीमारी के चलते मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट (जो अंतरिम बजट था) पेश नहीं कर सके. उनकी जगह अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश किया. हालांकि माना गया कि इस बजट पर अरुण जेटली की गहरी छाप थी. इस बजट में इनकम टैक्स में राहत और किसानों को इनकम सपोर्ट देने जैसी घोषणाएं की गईं. मोदी सरकार की सत्ता में शानदार वापसी में इन फैसलों का अहम योगदान रहा.

वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली की खास उपलब्धियां-

1. नोटबंदी.

2. जीएसटी को लागू करना.

3. इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का कानून.

4. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून.

5. काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स लगाने का कानून.

6. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर जोर, जिससे सरकार को 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई.

7. सरकारी बैंकों का कन्सालिडेशन

8. महंगाई को काबू में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना.