Agnipath Scheme: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने अग्निवीरों (Agniveers) को लेकर बड़ी घोषणा की है. इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ पर आपत्ति जताई है. जिसके बाद से राज्य से लेकर केंद्र सरकार मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है. 

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में चार साल के कार्यकाल के बाद ‘अग्निवीरों’ को रोजगार की ‘‘गारंटी’’ देगी. खट्टर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम में कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई (अग्निवीर) हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है, उसे नौकरी की गारंटी दी जाएगी. कोई बेरोजगार नहीं रहेगा. हम इसकी गारंटी लेंगे.

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अग्निवीरों को राज्य में दी जाएगी सरकारी नौकरी

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अग्निवीरों को राज्य की ‘ग्रुप सी’ सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा. अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी. इस योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में बरकरार रखा जाएगा. सरकार ने बाद में 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी.

हरियाणा के अलावा इन राज्यों ने भी किया है नौकरी का वादा

हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार पहले ही युवाओं को नौकरी देने की बात कर चुकी है. वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराज युवाओं को आश्वासन देते हुए ट्वीट किया था "युवा साथियो, 'अग्निपथ योजना' आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी. आप किसी बहकावे में न आएं. मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे 'अग्निवीर' राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी.