प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत देश के हर किसान को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. किसान सम्मान निधि का पैसा हासिल करने के लिए किसानों को इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. पीएम किसान सम्मान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) में रजिस्ट्रेन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और एक फोटो की जरूरत होती है. यह स्कीम 1 दिसंबर, 2018 को लागू की गई थी. 

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इस स्कीम में रजिस्ट्रेन करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. इसलिए किसानों के पास पीएम किसान सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अब बस कुछ दिन ही शेष बचे हैं. जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वे फौरन इस काम को करवा लें. 

30 नवंबर है आखिरी तारीख

30 नवंबर तक जो किसान अपने आधार नंबर इस योजना से लिंक नहीं करवा पाएंगे, उन्हें 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना में आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 तक है.

किसान अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर, अपने गांव के पटवारी (patwari), राजस्व अधिकारी (revenue officer) या फिर राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी (Nodal Officer) से मिलकर अपना आधार लिंक करवा सकते हैं.

किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर अपना आधार नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था.

इस तरह करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसान अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी, किसान का पासपोर्ट साइज एक फोटो और खेत के खसरा-खतौनी की एक कॉपी होनी चाहिए. 

जिन किसानों का इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला है तो अपने पटवारी या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इस काम के लिए सरकार ने एक हेल्पडेस्क PM-KISAN Help Desk के ई-मेल pmkisan-ict@gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा किसान हेल्प लाइन नंबर 011-23381092, 011-23382401 पर भी फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं. 

1 दिसंबर को शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 1 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना में किसानों को 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाती है. योजना की पहली किस्त 31 मार्च, 2019 तक किसानों को जारी कर दी गई थी. इस योजना में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं हैं. क्योंकि ये राज्य अपने किसानों की लिस्ट केंद्र के पास नहीं भेजता है.