केंद्र की मोदी सरकार-2 ने अपनी नई पारी के 50 दिन पूरे कर लिए हैं. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शपथ ग्रहण के फौरन बाद से ही सक्रीय हैं और जनहित में लगातार फैसले ले रहे हैं. देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ की बनाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं. बात आम आदमी की हो या फिर कारोबार जगत की, रक्षा मामलों की हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच की, मोदी सरकार ने देश को नए मुकाम पर पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रखी है. 

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अब जब मोदी सरकार-2 को केंद्र में आए 50 दिन पूरे हो गए हैं तो उसके फैसलों का असर भी दिखाई देने लगा है. सरकार ने 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए आम आदमी के हित में कई बड़े फैसले किए थे. हालांकि इससे पहले 1 फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट में ही सरकार बड़े फैसले ले चुकी थी. इन फैसलों को अब अमलीजामा पहनाया गया है. 

विज्ञान से देश की तरक्की

मोदी सरकार का सबसे बड़ा फोकस विज्ञान पर है. अंतरिक्ष की दुनिया में वह भारत का लोहा मनवाना चाहती है. इसलिए सरकार ने अंतरिक्ष की दुनिया में वर्चस्व को लेकर कई फैसले किए हैं-

जैसे, चंद्रयान-2 मिशन के तहत ISRO ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचने का लक्ष्य रखा है. हालांकि कुछ तकनीकि खराबी के चलते इस मिशन को कुछ देरी हुई है. 

चांद के बाद सरकार का लक्ष्य सूरज को भेदने का है. सूर्य को समझने के लिए 2020 में सोलर मिशन 'आदित्य L1' को लॉन्च किया जाएगा. इस मिशन के तहत यह समझने की कोशिश होगी कि किस तरह वातावरण प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा 2022 में गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार आदमी को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है. 2023 में शुक्र ग्रह पर भी जाने की तैयारी है. वहां का वातावरण कैसा है इसका अध्ययन किया जाएगा.

किसानों के हित में बड़े फैसले

मोदी सरकार का ध्यान किसान पर बहुत ज्यादा है. 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है. सरकार ने पिछले कार्यकाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. दूसरे कार्यकाल में सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें देश के सभी लगभग 6 करोड़ किसानों को शामिल कर दिया है. 

सरकार ने कम लागत और ज्यादा पैदावर के लिए पारंपरिक तरीके से खेती करने के तरीके पर जोर दिया है. वित्त वर्ष 2019-20 में एग्रीकल्चर-रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 75 हजार एंटरप्रेन्योर को ASPIRE स्कीम के तहत मदद मिलेगी.

10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का गठन किया जाएगा. यह संस्था किसानों को जागरूक करने का काम करेगी और उन्हें कृषि सुधार की मुहिम से जोड़ेगी.

हर आदमी को घर और हर घर में गैस-बिजली कनेक्शन

मोदी सरकार 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बेहद गंभीर है. इस योजना के तहत अगले दो सालों में 1.95 करोड़ लोगों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा आजादी की 75वीं वर्षगांठ (2022) के अवसर पर सरकार का मकसद है कि देश के घर-घर में बिजली और गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो.

घर और कारोबार के लिए सस्ता कर्ज

हर हाथ को काम हो और सिर के ऊपर एक छत हो, इसके लिए मोदी सरकार ने घर खरीदने और घर बनाने के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराने की मुहीम शुरू की हुई है. अगर आप 45 तक का घर खरीदते हैं तो ब्याज पर 1.5 लाख एक्स्ट्रा ( कुल 2 लाख +1.5 लाख = 3.5 लाख) तक छूट मिलेगी. फिलहाल, इस स्कीम का फायदा 31 मार्च, 2020 तक लिए जाने वाले लोन पर उठाया जा सकता है.

मुद्रा लोन योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की एक महिला एक लाख तक की लोन ले सकती हैं.

छोटे कारोबारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने के लिए 'प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना' की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से कम सालान टर्नओवर वाले करीब 3 करोड़ रिटेलर्स और दुकानदारों को पेंशन मिलेगी.

कारोबार और कॉरपोरेट जगत को बड़ी राहत

मोदी सरकार देश के व्यापार को बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है. इसके लिए सरकार ने कॉरपोरेट जगत के लिए बजट में कई अहम फैसले लिए थे. अब 400 करोड़ तक सालान टर्नओवर पर कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसदी ही लगेगा. पहल यह सीमा 250 करोड़ रुपये थी. टर्नओवर की सीमा बढ़ाने से करीब 99.30 फीसदी कंपनियों इस दायरे में आ गई हैं. अब इन कंपनियों को कम टैक्स भरना होगा.

इसके अलावा ब्‍याज माफी योजना के त‍हत GST में पंजीकृत सभी MSME के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर 2 फीसदी ब्‍याज छूट के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

SC/ST लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे लाने के लिए 'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम की शुरुआत की गई है जो 2025 तक चलेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंवेस्टमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा

केंद्री की मोदी सरकार ने अगले पांच सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है. इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म फंडिंग की दिशा में काम करेगी.

2030 तक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है. यह निवेश PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से ट्रेन की औसत स्पीड बढ़ेगी और दूरी तय करने में कम समय लगेगा.

इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच तीसरी रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा. 150 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाने के लिए 2650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट और सहजनवा के बीच 1320 करोड़ से 81 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा.

सड़क परिवहन और यातायात के अन्य साधन के क्षेत्र में क्रांति के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास और UDAN स्कीम में तेजी लाई जाएगी.

विदेशी निवेश को बढ़ावा

सरकार ने कहा है कि निवेशकों को लुभाने के लिए हर साल ग्लोबल इंवेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा. NIIF (नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के माध्यम से विश्वभर के निवेशकों से भारत में निवेश की अपील की जाएगी.

इसके अलावा विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारतीय पासपोर्ट पर देश आते ही Aadhaar जारी किया जाएगा. उन्हें अब इसके लिए 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. इसके अलावा NRI पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट (FPI) में शामिल किए जाने की योजना है.

बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए

बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है. NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) सेक्टर की देखरेख अब RBI करेगा. यह सेक्टर फिलहाल भारी कर्ज के बोझ दले दबा हुआ है.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अब Aadhaar की मदद से भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है.

नौजवानों का सुनहरा भविष्य

सरकार देश के नौजवानों पर अपना ध्यान फोकस कर रही है. उन्हें शिक्षा, रोजगार, खेल और कौशल प्रबंधन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है.

खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो इंडिया' योजना के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड (NSEB) का गठन किया जाएगा.

हायर एजुकेशन हब बनाने के लिए सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम की शुरुआत की है. सरकार का लक्ष्य विदेशों से ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शिक्षा के लिए भारत लाना है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स आनेवाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया की जरूरत है और भविष्य है. सरकार इन क्षेत्रों में युवाओं को स्किल करने की दिशा में काम करेगी. रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) का गठन किया जाएगा.