मोदी सरकार-2 के पहले बजट में इंफ्रा सेक्टर पर खास जोर देखने को मिल सकता है, जहां सरकार इंफ्रा सेक्टर में नई जान फूंकने के मकसद से कई बड़े ऐलान कर सकती है. इंफ्रा सेक्टर के नजरिए से रोड सेक्टर एक बड़ा विभाग है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा सेक्टर की मांग को समझने के मकसद से इस सेक्टर के प्रतिनिधियों से प्री बजट मीटिंग की.

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NHAI के चेयरमैन नागेंद्र सिन्‍हा ने बताया कि राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त मंत्री से आगामी बजट में रोड सेक्टर खासकर बेहद महत्वपूर्ण भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए ज्‍यदा फण्ड मांगा है. साथ ही बाजार से लिए गए उधार पर लगने वाले टैक्स को कम करने का प्रस्ताव भी दिया है. NHAI ने बैठक में कहा कि सरकार को टैक्स फ्री बॉन्ड को दोबारा लाना चाहिए. सिन्‍हा ने बताया कि CAPITAL GAINS BOND में सीलिंग को 50 लाख से बढ़कर 5 करोड़ रुपए करने और लॉक इन पीरियड को 5 साल से घटाकर 3 साल करने का प्रस्ताव भी वित्‍त मंत्रालय को सौंपा गया है. 

ये सुझाव सौंपा

NHAI ने सरकार से मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट में सुधार लाने का सुझाव दिया है. रोड सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर की भागीदारी को बढ़ाने और सेक्टर को निजी निवेश के लिए अधीक मुफीद बनाने के मकसद से मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट में सुधार लाने का प्रस्ताव

प्राइवेट प्‍लेयर लाने होंगे

सड़क परिवहन मंत्रालय की वित्त मंत्रालय से गुहार की अगर देश मे इंफ्रा खासकर सड़क निर्माण में तेजी लानी है तो प्राइवेट प्लेयर को भी साथ लाना होगा. प्राइवेट प्लेयर की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से 3 बड़े सुझाव जिनको आगामी बजट में पूरा किया जा सकता है -

> पहला मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट में सुधार

> टैक्स व्यवस्था में बदलाव

> बैंकिंग एनवायरनमेंट को FAVOURABLE बनाना

तीसरी बिड मंगाई

NHAI ने TOT मॉडल के तहत तीसरी बिड मंगाई है. NHAI ने तकरीबन 12 गुना ज्‍यादा सड़क निर्माण का लक्ष्य इस तीसरी बिडिंग में रखा है. सरकार इसके जरिये तकरीबन 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है. सिन्‍हा ने बताया कि FY 2019-20 में NHAI का 4500 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है. जबकि 6000 किमी रोड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा. NHAI ILFS के अटके हुए प्रोजेक्ट के FORECLOSURE की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसे ही प्रोजेक्ट बंद होगा उसके बाद नया निर्माण करेगा.