Stock limit on edible oil: पिछले कुछ समय से खाने के तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वहीं इसे लेकर सरकार काफी गंभीर है. खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार (09 अक्टूबर, 2021) को एक और बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया है. खास बात ये है कि स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी. राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराएं. 

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लगातार दूसरे दिन उठाया कदम

खाने के तेल की कीमतें काबू करने के लिए लगातार दूसरे दिन सरकार द्वारा उठाया गया यह दूसरा कदम है. इससे पहले शुक्रवार को सेबी ने आदेश जारी कर सरसों के वायदा कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. अब स्टॉक लिमिट के आदेश के मुताबिक सभी तेल और तिलहन के विक्रेता, रिफाइंड, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स पर सीमा लागू होगी. इंपोर्ट किए गए तेल के स्टॉक को भी घोषित करना होगा. हालांकि इंपोर्टर्स को सीमा से छूट मिल सकेगी. आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध स्टॉक के आधार पर स्टॉक लिमिट लगाने को कहा गया है. राज्य उपभोग पैटर्न के आधार पर इस बारे में फैसला लेंगे.

आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद

3 हफ्ते पहले ही केंद्र ने तेल का आयात बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट डयूटी में कटौती की थी. साथ ही तेल और तिलहनों के स्टॉक की जानकारी और निगरानी के लिए केंद्र ने पोर्टल भी चालू किया है जिसपर हर माह स्टॉक घोषित करना होगा. उसकी निगरानी और कार्रवाई का जिम्मा राज्य सरकार का होगा. सरकार के इस कदम से अब त्योहारी सीजन में खाने के तेल की कीमतें काबू में आ सकती है. केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद स्टॉक लिमिट प्रभाव में आ गई. अब देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश इसके पालन के लिए कदम कब तक उठाते हैं. वहीं स्टॉक लिमिट से मंडी में सोयाबीन की खरीदी और दामों में भी कमी आ सकती है. 

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