PM Mitra Scheme: मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के भेंसोला गांव में पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park) बनेगा. मार्च 2023 में धार में पीएम मित्र पार्क बनाने की भारत सरकार से औपचारिक मंजूरी मिली थी. अब 21 मई, 2023 को भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इस पार्क को लेकर एमओयू साइन किया जाएगा. जिसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश, कपड़ा मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 150 निवेशकों के भाग लेने की उम्मीद है.

1563 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा PM MITRA Park

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यह मेगा पार्क धार जिले के भेंसोला गांव में 1563 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है. पूरी जमीन एमपीआईडीसी (MPIDC) के कब्जे में है. यह साइट इंदौर से 110 किलोमीटर और पीथमपुर औद्योगिक क्लस्टर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह रतलाम से 50 किलोमीटर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसी तरह निकटतम बंदरगाह हजीरा से दूरी 452 किलोमीटर है.

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पार्क में मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

पार्क में सड़क, बिजली (220 KV, 132 KV, 33 KV), पानी, अपशिष्ट और अन्य सहायक सुविधाएं जैसे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे CETP, वर्कर्स के लिए हॉस्टल और हाउसिंग, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन केंद्र जैसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) पावर डिस्कॉम लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, जो लगभग 4.50 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली सप्लाई करेगी. इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए माही डैम (Mahi Dam) से 25 रुपये प्रति लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

पीएम मित्रा पार्क (PM MITRA park) 50,000 लोगों के लिए डायरेक्ट रोजगार और 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार पैदा करेगा जिससे पूरे मालवा क्षेत्र, विशेष रूप से धार, झाबुआ और रतलाम जिलों को सीधा लाभ होगा. यह इस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर होगा.

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इसके अलावा, यह भारतीय टेक्सटाइल सेक्टरर की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों को आकर्षित करेगा. पीएम मित्रा पार्क भेंसोला, एमपी पहले ही 6,000 रुपये से ज्यादा आकर्षित कर चुका है. अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज मध्य प्रदेश एक आकर्षक बाजार के रूप में उभरा है. राज्य में अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या जो 2003 में 11 थी, जो अब बढ़कर 53 हो गई है.

आमतौर पर 100 करोड़ रुपये या अधिक निवेश अलग-अलग सेक्टर्स में कस्टमाइज्ड पैकेज का दावा करने के पात्र हैं. हालांकि, अपैरल सेक्टर श्रम प्रधान है और मुख्य रूप से महिला श्रमिकों को रोजगार देता है, इसलिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर अपैरल इंडस्ट्री को मेगा दर्जा दिया है. 

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बनाए जाएंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क

केंद्र सरकार ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA Scheme) योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी. ये पार्क मध्य प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं.

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