केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने औद्योगिक उत्पादन और निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक की.

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इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने नेशनल जीआईएस (National GIS) से युक्त लैंड बैंक (Land Bank) सिस्टम लॉन्च किया. इस लैंड बैंक सिस्टम को राज्य के जीआईएस सिस्टम (GIS Systems) के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली (IIS) के एकीकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है.

पीयूष गोयल ने कहा कि लैंड बैंक सिस्टम एक आदर्श सिस्टम साबित होगा और इसे राज्यों से मिलने वाले इनपुट के साथ विकसित किया जाएगा, ताकि यह भूमि की पहचान और खरीद का एक असरदार और पारदर्शी सिस्टम बन सके. 

इस लैंड बैंक सिस्टम में 31 राज्यों के 3300 औद्योगिक पार्कों की करीब 4.75 हेक्टेयर जमीन का रिकॉर्ड रखा गया है. 

पीयूष गोयल ने राज्यों से टीम इंडिया की भावना के साथ सामूहिक तौर पर काम करने की अपील की है. उन्होंने राज्यों से मेक इन इंडिया (Make in India) के तहत पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीति (Public Procurement Policy) अपनाने पर बल दिया. 

इसके अलावा उन्होंने देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए सभी प्रकार की जरूरी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी जोर दिया है और जिसके लिए राज्यों से सहयोग की अपील की गई. उन्होंने इस मौके पर कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने में मदद मिलेगी.

पीयूष गोयल ने राज्यों से कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक सभी मंजूरी के लिए एकल-खिड़की प्रणाली (single window system) विकसित करने की बात कही.

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एक जिला-एक उत्पाद (One District One Product-ODOP) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना भारत को निर्माण क्षेत्र का पावर हाउस बनाने में मदद कर सकती है.

बैठक में आत्मनिर्भर भारत (AatmaNirbhar Bharat) अभियान के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, देश में औद्योगिक विनिर्माण और निवेश को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.