न अंतरिम न पूर्ण, 1 फरवरी को 4 महीने के लिए सिर्फ बजट पेश करेगी सरकार: वित्त मंत्रालय

पूर्ण बजट पेश करने की खबरों को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. सरकार आगामी 1 फरवरी को जनरल बजट पेश करेगी. हालांकि, इस बार अंतरिम बजट 4 महीने के लिए पेश किया जाएगा. सरकार ने उन खबरों के बाद यह सफाई जारी की है, जिसमें कहा जा रहा था कि 1 फरवरी को सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार पूरे सत्र के लिए बजट पेश करने का मन बना चुकी है. 

2 महीने नहीं 4 महीने के लिए पेश होगा बजट

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि आने वाली 1 फरवरी को सरकार 4 महीने का बजट पेश करेगी. अभी तक लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से 2 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार 4 महीने का बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह वोट ऑन अकाउंट ही होगा. लेकिन, सुविधा के अनुसार इसे अंतरिम बजट या आम बजट दोनों कहा जा सकता है. सूत्रों की मानें तो यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इस बार बजट डॉक्यूमेंट्स में अंतरिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगी.

किसानों और नौकरीपेशा को बजट से उम्मीदें

लोकसभा चुनाव से पहले बजट आने के कारण नौकरीपेशा से लेकर किसानों तक सभी को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. जानकारों को उम्मीद है कि सरकार बड़े नौकरी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है. वहीं, किसानों के लिए भी नई कृषि नीति का ऐलान हो सकता है. हालांकि, सरकार अभी तक यह सिर्फ कयासों पर आधारित है. असल में बजट में क्या मिलेगा इसका पता बजट आने के बाद ही चलेगा.

बजट से पहले किसानों को मिला तोहफा

बजट में किसानों के लिए क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन बजट से पहले ही मोदी सरकार ने सूखा ग्रस्त इलाकों के किसानों को तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है. इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा. इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपए और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है.

जुलाई में नई सरकार पेश करेगी बजट

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जुलाई में नई सरकार दोबारा बजट पेश करेगी. परंपरा के मुताबिक, लोकसभा चुनाव होने के बाद जो सरकार सत्ता में आती है, वह पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करती है. वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि जुलाई 2019 में नई सरकार के गठन के बाद दोबारा बजट पेश किया जाएगा.