केंद्र सरकार ने 234.68 करोड़ रुपये की लागत से सात एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टरों (Agro processing clusters) को मंजूरी दी है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) की कृषि प्रोसेसिंग क्लस्टरों की स्ट्रक्चर के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) बैठक की अध्यक्षता की. 

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मंत्रालय ने बताया कि अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मेघालय (Meghalaya), गुजरात (Gujarat), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), कर्नाटक (Karnataka) और महाराष्ट्र (Maharashtra) में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ सात एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टरों को मंजूरी दी है. 

इस प्रोजेक्ट में 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है. इन परियोजनाओं से 173.81 करोड़ रुपये के निजी निवेश आने और 7,750 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

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कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (Agro processing clusters) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई, 2017 को कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना को अनुमोदित किया गया था. 

इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है.

ये क्लस्टर ज्यादा उपज होने की दशा में कृषि उत्पादों को बेकार होने से बचाने और बागवानी व कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे. इससे किसानों की आय में इजाफा और स्थानीय स्तर पर रोजगार का पैदा होगा.