Cabinet Decisions Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee On Economic Affairs) की बैठकें हुईं. इन बैठकों में अर्थव्यवस्था और आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

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मंत्रिमंडल के फैसलों से अवगत कराते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) का डवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड (Development Bank of India-DBIL) में विलय करने का निर्णय हुआ है. लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख खाताधारक हैं. और बैंक में 20,000 करोड़ का फंड जमा है. इस बैंक में 4000 कर्माचारी नौकरी पर हैं. 

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि खाताधारकों और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला किया गया है. 

 

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से लक्ष्मी विलास बैंक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है. 

बता दें कि सरकार ने वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने तक के लिए पाबंदियां लगा रखी है. इसके तहत बैंक का कोई खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकता है. लेकिन कैबिनेट द्वारा विलय की मंजूरी के बाद निकासी पर लगी रोक हटा दी गई है.

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 6000 करोड़ का फंड

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मोदी सरकार का फोकस देश के आधारभूत ढांचे के तेजी से विकास पर है. वित्त मंत्री ने 1.10 लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की योजना तैयार की है. 

भारत ने बॉण्ड मार्केट का अभीतक ज्यादा लाभ नहीं उठाया है. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) की स्थापना की थी. 

कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस फंड में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इस निवेश से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फंड मुहैया होगा. 7000 करोड़ रुपये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इक्विटी के रूप में डालेगा. इस तरह आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का फंड तैयार होगा. NIIF के तहत तीन तरह के फंड तैयार किए गए हैं.