Subsidy News: ई-टैक्सी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार बड़ा फैसला लिया है. हिमाचल सरकार (Himachal Government) ई-टैक्सी (e-Taxi) की खरीद पर युवाओं को 50% सब्सिडी (Subsidy) देगी. राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना (e-Taxi Scheme) के तहत सब्सिडी मिलेगी. Subsidy देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और ग्रीन पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है. पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे.

बिना गारंटी वाले लोन पर 50% की सब्सिडी

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी और ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले लोन पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (Rajiv Gandhi Self-Employment Start-up Yojana) के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और ग्रीन पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है. 

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कितनी होगी कमाई

इस योजना के तहत ई-टैक्सी (e-Taxi) की खरीद में 20 लाख रुपये की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी. इन ई-टैक्सी को अलग-अलग सरकारी विभागों की सर्विस में लगाया जाएगा. इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपये की मासिक आय सुनिश्चित करेगी. पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे. हिमाचल सरकार परिवहन निगम की करीब 3,000 बसों को बदलना चाहती है और इनके स्थान पर ई-बसों (e-Buses) का बेड़ा खड़ा किया जाएगा. जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी और अगले तीन वर्षों में 1,500 ई-बसें भी खरीदने की योजना है.

बिना किसी गारंटी के मिलेगा लोन

सुक्खू ने कि 23 साल से अधिक उम्र के युवाओं को ई-बसों और ई-टैक्सी (e-Taxi) की खरीद के लिए लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा. इस लोन पर राज्य सरकार 50% की सब्सिडी भी देगी. यह कदम हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने के लिए उठाया जा रहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वाहनों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग की एक वेबसाइट की भी शुरुआत की.

(भाषा इनपुट के साथ)