India Exports: भारत सरकार ने देश के इम्पोर्ट पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है. वाणिज्य मंत्रालय अब 2047 को ध्यान में रखते हुए Future Ready Dept बनने की तैयारी में है. सरकार ने  2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट (India Exports) का टार्गेट रखा है. भारत ट्रेड और ITO में विशिष्ट भूमिका चाहता है. सरकार का फोकस Manufacturing और Exports पर रहेगा. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक dedicated "Trade Promotion Body" बनाई जाएगी. इसके जरिये सरकार भारत के ट्रेड की ब्रांडिंग करेगी.

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एफटीए वार्ता के लिए मल्टी स्किल्ड टीम होगी

खबर के मुताबिक, एफटीए वार्ता के लिए मल्टी स्किल्ड टीम होगी जो कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार सहयोग पर बात करेगी. व्यापार संबंधी पूरी प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन यानि ईज ऑफ डूइंग के लिए Scheme Administration और Compliance का मैनेजमेंट होगा. साथ ही डाटा एनालिटिक्स (Data Analytics) के लिए Centralised Pool होगा. इसके अलावा, राज्यों में उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर कोने से व्यापार और एक्सपोर्ट (India Exports) बढ़ाया जा सके.

 Export ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी 

इस विषय पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि Export ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. इससे नौकरी के मौके भी बढ़ते हैं. इस साल के आखिर तक 750 Billion और कुल एक्सपोर्ट्स (India Exports) जल्द 2 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड Dynamics बदल रही है. China+1 की पॉलिसी धीरे-धीरे दूसरे देशों में अपनाई जाने लगी है. उन्होंने कहा कि यह अमृत काल की कल्पना है, ऐसे में विकास के नए आयाम तय करने होंगे. इसके लिए सरकार और संबंधित विभागों को और बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत लगी.

ट्रेड प्रोमोशन बॉडी की जरूरत

गोयल ने कहा कि Foreign Trade Policy को हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करना जरूरी है. FTAs, Agreements और उसके जरिए भारत के हितों की रक्षा और व्यापार वृद्धि पर फोकस करना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 9 आधार पर विभाग की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है. राज्यों को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आगे आने के लिए पॉलिसी जल्द आएगी. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि Dedicated Trade Promotion Body की जरूरत है. यह ट्रेड बॉडी 2 साल में Full Fledged काम 

उन्होंने कहा सरकार Brand India का प्रोमोशन करेगी. DGFT को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम से manufacturing तेजी से बढ़ रही है.