वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि कोरोना वायरस ने देश की इकोनॉमी पर गहरा आघात किया है. महामारी के चलते देश की GDP में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.57 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है. वित्त मंत्री लोकसभा में इसकी जानकारी दी. 

एमएसएमई सेक्टर को मिली राहत

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वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों ने MSME सेक्टर के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत 3.1 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है. सेक्टर कोरोना वायरस महामारी के चलते काफी प्रभावित है. इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है.

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वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर अपने 100 मिनट के जवाब में कहा कि जो भी MSME इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनका स्वागत है. ECLGS के तहत स्वीकृत ऋण की राशि 3.1 लाख करोड़ रुपये है और गारंटी की जगह अभी भी 1.4 लाख करोड़ रुपये है.

वित्त मंत्री ने बताया कि MSME को 2.36 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है.

बेरोजगारी में आई गिरावट

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मुद्रा योजना ने 2015 में लॉन्च होने के बाद से 1.2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित किए हैं. रोजगार के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के विभिन् प्रयासों के कारण शहरी बेरोजगारी कोरोना के पहले के स्तर तक पहुंच गई है.