Budget 2022: 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाले हैं. (Budget 2022) ऐसे में देश की कई बड़ी कंपनियां, पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर आम जनता तक हर कोई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के सामने अपनी डिमांड रख रहा है. इसी बीच आज बजट के जरिए शिव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने भी बूढ़े और रिटायर्ड लोगों (Retired) की फाइनेंशियल समस्या को दूर करने की गुहार वित्त मंत्री से लगाई है. प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है. उसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर स्पेशल ब्याज दर तय करने के लिए अनुरोध किया है. इसके अलावा उन्होंने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स प्लांस (Post Office Savings Plan) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर निवेश की लिमिट को हटाने की अपील की है.

सेविंग्स स्कीम पर बढ़ाया जाए Interest Rate

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Priyanka Chaturvedi ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख कहा कि, 'सेविंग्स स्कीम पर कम इंट्रस्ट रेट्स होने की वजह से आज सीनियर सिटीजन के पास सेवानिवृत्ति कोष (Retirement Fund) काफी कम रहता है. इससे उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ा है, विशेषरूप से कोविड-19 महामारी (Covid-19) के दौरान वे काफी परेशान हुए हैं.'

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इसके आगे उन्होंने कहा कि, 'आम बजट एक अवसर है, ऐसे में सरकार परेशानियों के जूझ रहे लोगों की मुश्किलों का हल निकाल कर उन्हें राहत दे सकती है. वहीं ऊंची मुद्रास्फीति (High Inflation) की दर को देखते हुए अभी ब्याज दर काफी कम है. हाल के बरसों में एफडी पर ब्याज दर 12% से घटकर 5% रह गई है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिर की सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दर (Savings Schemes Interest Rate) घटकर 7% रह गई, जिसमें निवेश की लिमिट 15 लाख रुपये है.'

सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड लोगों की चिंताओं को करें दूर- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने आगे लिखा कि, 'पीपीएफ (PPF) के मामले में निवेश की सालाना सीमा सिर्फ 1.5 लाख रुपये है. यही नहीं पीपीएफ को छोड़कर अन्य पर टैक्स भी लगता है. (Tax Benefit) इसके अलावा इंट्रस्ट रेट कम होने की वजह से आज सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड एम्प्लॉइज के पास इतनी आमदनी नहीं है, कि वो अपना घर ठीक से चला पाएं.' उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि, 'सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए बैंक एफडी (FD Interest Rates) पर विशेष ब्याज दर तय की जानी चाहिए.'

ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री को भी हैं बजट से काफी उम्‍मीदें

दरअसल आने वाले बजट में घरेलू फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री (Pharmaceutical industry) हेल्थकेयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है. इसके अलावा बजट पर कारोबारियों से लेकर आम लोगों की नजर हैं. ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री को भी बजट से काफी उम्‍मीदें है. वहीं एक तरफ कई दवाइयों पर टैक्स में रियायत की भी उम्मीद की जा रही है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्गनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्ज ऑफ इंडिया (OPPI) के प्रेजिडेंट एस श्रीधर ने बताया कि बजटीय आवंटन को वर्तमान वर्तमान के जीडीपी के 1.8% से बढ़ाकर 2.5% से 3% किए जाने की उम्मीद है, जैसा नेशनल हेल्थ पॉलिसी (National Health Policy) 2017 में कहा गया था.