मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में Zee Business ने बजट को लेकर व्यापारियों से खास बातचीत की. Zee Business ने इंदौर के व्यापारियों के साथ बजट चौपाल किया. कारोबारियों को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं. ये मानते हैं कि सुधार जरूरी है लेकिन सबसे अहम है लोगों के हाथ में पैसा आना. साथ ही कारोबारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ अहम सुझाव भी दिए. जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है.  

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इंफ्रास्टक्चर पर हो सरकार का जोर (Emphasis should be on infrastructure)

इंदौर के एक व्यापारी ने कहा कि सबसे पहले देश की इकोनॉमी को सुधारना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि टैक्सेशन की बात बाद में होनी चाहिए. कोविड का असर देश में हर जगह दिख रहा है. इंफ्रास्टक्चर पर सरकार का जोर होना चाहिए. चाहे वो सड़क हो, पावर सेक्टर या कोई और सेक्टर, सरकार को डेवलपेंट के लिए फंड रिलीज करना चाहिए. ये फंड आखिरकार पब्लिक के पास ही पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि पब्लिक के हाथ में पैसा होगा तो वो उसे खर्च करेगी तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. इसके बाद ही छोटी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी. 

छोटे उद्योगों पर दें ध्यान ( Pay attention to small industries)

वहीं बातचीत में एक दूसरे व्यापारी ने कहा कि वित्त मंत्री को छोटे उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए. Small industries का GST, पोर्टल पर तीन महीने बाद दिखता है क्योंकि उन्हें तीन महीने बाद GST देना होता है. चूंकि बड़े उद्योगों को हर महीने GST जमा करना होता है इसलिए वो अगले महीने ही दिख जाता है. इससे छोटे कारोबारियों को दिक्कत हो जाती है. Small industries से Big industries व्यापार करने में हिचकिचा रही है. 

पीएम ने दिया टॉय क्लस्टर पर पर ध्यान (PM pays attention to toy cluster)

खिलौने को लेकर व्यापारियों ने कहा कि देश में  हर साल 7 लाख करोड़ के खिलौने का इंपोर्ट होते हैं, जिसमें से 75 से 80 Percent चीन से आते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को महसूस किया और टॉय के साथ कई और क्लस्टर पर ध्यान दिया. पीएम मोदी टॉय का पूरा इंपोर्ट बंद करना चाहते हैं. इस वजह से खिलौने की इंपोर्ट ड्यूटी भी 20 से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है. 

MSME बढ़ावा देने की मांग (Demand to promote MSME) 

वहीं एक दूसरे व्यापारी ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से MSME और पूरे उद्योग जगत को बढ़ावा मिला. इस साल भी कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि MSME को विशेष दर्जा दिया जाएगा. वहीं वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से Excise की छूट मिलती थी वैसा की सरकार फिर से कुछ सोच रही है. 

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह, इंदौर

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