केंद्र सरकार आम लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी में है. आज बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 तक हर घर जल योजना को लागू करने की घोषणा की. मोदी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. नए बने मंत्रालय ने पहले के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय की जगह ली है. सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत हर घर तक तय समयसीमा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है. बजट में कहा गया कि साल 2024 तक 256 जिलों में जल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार ने इस योजना के लिए फिलहाल 1500 ब्लॉक की पहचान की है. इस योजना के तहत इस्तेमाल किए जा चुके पानी का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार की कोशिश पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना है. इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि जलशक्ति मंत्रालय इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि साल 2024 तक हर घर में नल से पानी की आपूर्ति होगी. इसके लिए 256 जिलों में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है. ये वो जिले हैं, जहां जल स्तर नीचे चला गया है या यहां ऐसे जगहों की पहचान की जाएगी. इससे पानी की समस्या से निपटने में सरकार को मदद मिलेगी.