वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट 2019-20 पेश करेंगी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह उसका पहला बजट होगा. बजट में उद्योग जगत को कई रियायतों का ऐलान होने की उम्‍मीद है. 'जी बिजनेस' ने हिन्‍द कॉपर के CMD संतोष शर्मा से बजट को लेकर उनकी उम्‍मीदों पर बातचीत की.

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संतोष शर्मा ने 'जी बिजनेस' से कहा कि निर्यात पर ड्यूटी ड्रा बैक किया जाना चाहिए. हिन्‍दुस्‍तान कॉपर कंसट्रेट एक्‍सपोर्ट करती है. बीते साल कंपनी ने 862 करोड़ रुपए का एक्‍सपोर्ट किया है. कॉपर कंसट्रेट पर ड्यूटी ड्राबैक नहीं है. हिन्‍दुस्‍तान कॉपर एक सरकारी कंपनी है. शर्मा ने कहा कि कॉपर कंसट्रेट पर ड्यूटी ड्रा बैक किया जाना चाहिए. इसके अलावा रिफाइंड कॉपर का जीरो ड्यूटी इम्‍पोर्ट पर कुछ नहीं तो कम से कम क्‍वांटिटी कैपिंग किया जाना चाहिए. ताकि असीमित तौल में रिफाइंड कॉपर इम्‍पोर्ट न हो.

शर्मा ने उम्‍मीद जताई कि कंस्‍ट्रेट इम्‍पोर्ट पर कस्‍टम ड्यूटी को 2.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा जा सकता है. रिफाइंड कॉपर पर 5 प्रतिशत इम्‍पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर देने से बेहतर होगा ताकि रिफाइंड कॉपर का इम्‍पोर्ट घटे. 

संतोष शर्मा ने बताया कि कॉपर की कीमतों में उतार-चढ़ाव लंदन मेटल एक्‍सचेंज के आंकड़ों से होता है. अगर वह प्राइस गिरता है तो यहां भी दाम घटेंगे. शर्मा ने बताया कि हिन्‍दुस्‍तान कॉपर, नाल्‍को और एमईसीएल ने मिलकर संयुक्त उद्यम बनाया है. यह JV लिथियम और कोबाल्‍ट को सोर्स करेगा. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इस JV के जरिए लिथियम या कोबाल्‍ट को भारत में उपलब्‍ध कराएगी. इस पर जल्‍द काम शुरू होगा.