1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार जो बजट पेश करेगी वह आम बजट 2019-20 होगा. वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसे अंतरिम बजट सुविधा के मुताबिक बोला जाता है. वित्‍त मंत्रालय ने साफ किया कि यह वोट फॉर अकाउंट 4 माह के लिए होगा. इस टर्म का इस्‍तेमाल लोग अपनी सहूलियत के लिए करते हैं. चाहे इसे जनरल बजट कहिए या फिर अंतरिम बजट, यह बजट है. जुलाई 2019 में जो भी नई सरकार बनेगी वह नया बजट लाएगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बजट में कृषि क्षेत्र पर सरकार का खास फोकस होगा. बजट से पहले ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है. इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा.

इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है. जुलाई 2019 में नई सरकार के गठन के बाद दोबारा बजट पेश किया जाएगा.