बजट 2019-20 : रिटेल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति चाहता है उद्योग, एसोसिएशन ने रखी मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले हर सेक्टर की आने वाले बजट से अलग-अलग उम्मीदें हैं. रिटेल सेक्टर की डिमांड है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस खपत बढ़ाने पर हो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले हर सेक्टर की आने वाले बजट से अलग-अलग उम्मीदें हैं. रिटेल सेक्टर की डिमांड है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस खपत बढ़ाने पर हो. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के CEO कुमार राजगोपालन ने 'जी बिजनेस' से कहा कि सरकार को देश में जल्द से जल्द नेशनल रिटेल पॉलिसी लागू करनी चाहिए.
जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत में कुमार राजगोपालन ने कहा कि बजट 2019-20 से रिटेल क्षेत्र को खासी उम्मीद है. सरकार को खपत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. इस क्षेत्र को राष्ट्रीय नीति की जरूरत है. सरकार को कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि ग्राहक के पास उपभोग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम होनी चाहिए. हमने सरकार को कुछ प्रस्ताव किया है ताकि 3 से 4 टैक्स कम हो जाएं और खपत बढ़े. इसके लिए खपत वाले उत्पादों में GST घटाना होगा.
खपत बढ़ाने पर हो जोर
राजगोपालन ने कहा कि नोटबंदी के बाद GST आया और फिर अचानक खपत घट गई थी. इसलिए रिटेल उद्योग खपत बढ़ाने पर जोर दे रहा है. हमने सरकार से यह भी प्रस्ताव किया है कि विदेशी पर्यटकों को भी टैक्स में कुछ न कुछ रिफंड का प्रावधान होना चाहिए. अन्य देशों में ऐसे प्रावधान हैं. भारत में अभी ऐसा नहीं है.
डिजिटल पेमेंट में खर्च ज्यादा
कई रिटलेर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन POS या स्वाइप मशीन लेने और प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज बड़ा खर्च है. इसे सरकार को हटा देना चाहिए ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले.
पॉलिसी की जरूरत
राजगोपालन ने कहा कि रिटेल क्षेत्र के लिए कोई पॉलिसी न होने के कारण इस क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिल पा रहा है. इससे ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.