Wheat Procurement: सरकार की गेहूं खरीद करंट मार्केटिंग ईयर 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में अबतक 12% बढ़कर 111 लाख टन हो गई है. साल भर पहले की समान अवधि में यह 99 लाख टन रही थी. खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गेहूं की खरीद का काम सुचारू ढंग से चल रहा है.

1189237 किसानों को हुआ फायदा

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अधिकारी ने कहा कि खरीद प्रक्रिया से अबतक लगभग 11,89,237 किसान लाभान्वित हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मद पर 23,663.63 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें- आम के पेड़ पर कीटों का हमला, बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय, होगा बंपर फायदा

किसानों को मिली बड़ी राहत

हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई थी और केंद्र ने पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है.

ये भी पढ़ें- ढैंचा और मूंग बीज पर बंपर सब्सिडी पाने का आज आखिरी मौका, यहां फटाफट कराएं रजिस्ट्रेशन, चूके तो होगा बड़ा नुकसान

भारतीय खाद्य निगम (FCI) राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करती है. खरीद न केवल किसानों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है बल्कि अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए भी की जाती है.

ये भी पढ़ें- बायोफ्लॉक से बिना तालाब के पालें मछली, कमाएं लाखों

3.42 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य

सरकार ने मार्केट ईयर 2023-24 के लिए 3.42 करोड़ टन का खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि वर्ष 2022-23 में 1.9 करोड़ टन की वास्तविक खरीद की गई थी. पिछले साल गर्मी की लू के कारण घरेलू गेहूं उत्पादन में गिरावट के कारण गेहूं की खरीद में कमी आई थी. हालांकि, इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11 करोड़ 21.8 लाख टन रहने का अनुमान है और सरकार को हाल की बेमौसम बारिश के प्रभाव के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है.

ये भी पढ़ें- Government Scheme: सरकारी मदद से बनाएं अपनी गौशाला, गाय खरीदने के लिए सरकार देगी आधी रकम

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें