खुशखबरी! जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे 11500 रुपये, जानिए पूरी डीटेल
Organic Farming: देश में जैविक खेती (Organic Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इस कड़ी में बिहार सरकार (Bihar Government) ने राज्य के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर (Organic Corridor) योजना की अवधि को बढ़ा दिया है. अब यह योजना 2025 तक चलेगी. पहले ये योजना 2022-23 तक थी.
Updated on: July 11, 2023, 01.10 PM IST
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20 हजार एकड़ में जैविक खेती
इसके तहत चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ को पूरी तरह से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा. इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को पहले साल 11,500 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी की रूप में दिया जाएगा. साथ ही दूसरे और तीसरे वर्ष 6500-6500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा. (Image- Freepik)
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जैविक कॉरिडोर में ये जिले शामिल
गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया को जैविक कॉरिडोर बनाए गए हैं. वर्तमान में इन जिलों में 17507.363 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है. बिहार राज्य जैविक मिशन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है. जैविक कॉरिडोर को जल-जीवन-हरियाली का महत्वपूर्ण घटक बनाया गया है. (Image- Freepik)
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38 जिलों में जैविक प्रोत्साहन योजना
बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, राज्य के 38 जिलों में केमिकल फ्री अन्न का उत्पादन करने के लिए जैविक प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी. इसके तहत फसलों की लागत मूल्य कम उत्पादकता में बढ़ोतरी की जाएगी. इससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी. (Image- Freepik)
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वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत किसानों को वर्मी कम्पोस्ट, कमर्शियल वर्मी कम्पोस्ट यूनिट बनाने के लिए अनुदान मिलेगा. वर्मी कम्पोस्ट के लिए लागत का 50% या अधिकतम 5000 रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा. वहीं कमर्शियल वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए अधिकतम 6.40 लाख रुपये अनुदान मिलेगा. कमर्शियल वर्मी कम्पोस्ट के लाभुकों को तीन किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा. (Image- Freepik)
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जैविक उत्पादनों की होगी मार्केटिंग
इस योजना के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा. 75% सब्सिडी पर आइसोलेटेड वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन की सुविधा दी जाएगी. एजेंसी के जरिए जैविक उत्पादों की मार्केटिंग भी की जाएगी. इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा. (Image- Freepik)
