संसदीय समिति की क्लास में Paytm-OLA सहित आठ कंपनियों के होंगे प्रतिनिधि, 21 जुलाई को होगी इन मुद्दे पर बात

Paytm-Ola and other eight companies meeting: पेटीएम (Paytm) के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, ओयो (OYO) के संस्थापक रितेश अग्रवाल समेत आठ घरेलू टेक्नोलॉजी कंपनियों (Paytm-Ola and other eight companies meeting) के टॉप एग्जिक्यूटिव गुरुवार को वित्त पर संसद की स्थायी समिति (parliamentary committee) के समक्ष उपस्थित होंगे. इस बैठक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा-रोधी चिंताओं के बीच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बाजार व्यवहार के बारे में चर्चा की जाएगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की अगुवाई वाली संसदीय समिति प्रौद्योगिकी आधारित बाजार गतिविधियों के संदर्भ में कॉम्पिटीशन के विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है. इसी सिलसिले में उसने टेक्नोलॉजी कंपनियों, ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया है.

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बाजार गतिविधियों के बारे में जानकारी देने को कहा

सिन्हा ने कहा कि संसदीय समिति (parliamentary committee) ने इन कंपनियों से कहा है कि वे अपनी बाजार गतिविधियों के बारे में जानकारी दें. उन्होंने बताया कि स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, डिजिटल वित्त कंपनी पेटीएम, मेकमाई ट्रिप और ऑल इंडिया गेमिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाया गया है. लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध एक नोटिस के मुताबिक, इस समिति की गुरुवार को होने वाली बैठक (8 tech companies meeting with parliamentary committee) में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी

ये दिग्गज होंगे शामिल

सूत्रों के अनुसार, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, ओला (Ola) के मुख्य वित्त अधिकारी अरुण कुमार, मेकमाई ट्रिप के चेयरमैन दीप कालरा, जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल, ओयो के संस्थापक और समूह के सीईओ रितेश अग्रवाल ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इसी तरह स्विगी की उपाध्यक्ष अवंतिका बजाज, फ्लिपकार्ट समूह के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति और ऑल इंडिया गेमिंग एसोसिएशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स भी समिति की बैठक में शामिल होंगे.

हाल में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां (Paytm-Ola and other eight companies meeting) द्वारा अपने कारोबार के दौरान कॉम्पिटीशन संबंधी प्रावधानों का सही ढंग से पालन नहीं करने संबंधी कई शिकायतें मिली हैं. इससे पहले 28 अप्रैल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी बाजार प्रतिस्पर्धा के पहलुओं के बारे में संसदीय समिति के समक्ष अपनी बात रखी थी.