Swiss Bank में भारतीयों का कितना कालाधन (Black Money) है? क्या इसे वापस लाने के लिए सरकार कुछ कर रही है? पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाए? लगातार ऐसे सवालों पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता रहा. केंद्र सरकार ने भी इसकी पूरी सच्चाई संसद के सामने पेश की है. मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में सदन की कार्यवाही में सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं. साथ ही यह भी बताया गया कि साल 2020 में स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक अकाउंट्स में जमा भारतीयों की रकम में कितना इजाफा हुआ है. बता दें स्विट्जरलैंड को टैक्‍स हैवन देश (Tax heaven country) के तौर पर जाना जाता है. कई दावे हैं कि भारतीयों ने अपना काला धन यहां के बैंकों में जमा किया हुआ है.

किन सवालों का सरकार ने दिया जवाब?

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केंद्र सरकार से सवाल किया गया कि साल 2020 में स्विस बैंकों (Swiss) में भारतीय और भारतीय कंपनियों के खातों में जमा राशि (Black money) में कितना इजाफा हुआ है? साथ ही क्‍या यह बात सच है कि साल 2020 में स्विस बैंकों में जमा धन बढ़कर 255 करोड़ रुपए तक पहुंच गया? और सरकार इस रकम को वापस लाने के लिए क्‍या कोशिशें कर रही है?

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वित्त राज्य मंत्री ने दिया जवाब

वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साल 2020 में स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से जमा रकम में इजाफा हुआ है. लेकिन, सभी आंकड़ें स्विस बैंकों में काले धन की तरफ इशारा नहीं करते. पंकज चौधरी के मुताबिक, पहले भी इस बात को स्‍पष्‍ट किया जा चुका है कि स्विस बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों को अकाउंट्स में जमा भारतीयों के धन को एक विश्‍वसीनय आंकड़ा माना जाता है. इन्‍हीं आंकड़ों का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में भी होता है. ऐसे में कभी-कभी आंकड़ों की सही तरह से व्याख्‍या नहीं होने पर उन्‍हें लेकर भ्रम फैलता है. अक्‍सर माना जाता है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा राशि अघोषित तौर पर काला धन है.

जरूरी नहीं सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हो पैसा

पंकज चौधरी के मुताबिक, स्विस बैंक की तरफ से जारी आंकड़ें स्विस बैंकिंग की एक तस्‍वीर को पेश करते हैं. यह आंकड़ें स्विस नेशनल बैंक की सालाना बैंकिंग पर आधारित होते हैं. स्विस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि जरूरी नहीं है बैंकों में जमा पूरी राशि सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हो. ऐसे में भारतीय की तरफ से इन आंकड़ों का इस्तेमाल स्विट्जरलैंड में जमा राशि की जानकारी देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

क्या काला धन वापस आएगा? सरकार ने क्या किया?

वित्त राज्यमंत्री ने कहा भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ही डबल टैक्सेशन अवॉडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत इसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से काला धन देश में वापस लाने की कई पहल की गई हैं. इसमें काला धन और Imposition of Tax Act 2015 सबसे ऊपर है, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है. इस एक्‍ट के तहत विदेशों में छिपाकर रखे गए काले धन से और प्रभावी ढंग से निबटा जा सकेगा.