बैंक खाताधारकों के लिए सबसे बड़ी खबर, RBI ने बदला आपके खाते से जुड़ा 27 साल पुराना नियम
क्या आपका बैंक में बचत खाता (Saving Bank) है. क्या आप जानते हैं कि इस बचत खाते में जमा कितनी रकम सेफ है. यानि अगर बैंक किसी कारण से डूब जाता है तो आपको कितनी रकम वापस मिल जाएगी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Budget 2020) में इसका पुख्ता इंतजाम किया है, जिससे आपका गाढ़ी कमाई सेफ रहे.
Updated on: February 05, 2020, 12.20 PM IST
फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक गारंटी को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है. आपको बता दें कि पहले बैंक गारंटी 1 लाख रुपए थी. बजट में इस प्रस्ताव के बाद अब इसे 4 फरवरी से लागू भी कर दिया गया है. यानि इस तारीख के बाद कोई बैंक डूबा तो आपके खाते में जमा 5 लाख रुपए तक सेफ है. बैंक आपको 5 लाख रुपए लौटाएगा. यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम (DICGC) प्रदान करता है.
RBI के मुताबिक डिपॉजिटर का भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. FM ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी सरकारी बैंक की ‘सेहत’ की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है. सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है. इससे पहले वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा था कि वित्तीय सेवा विभाग ने DICGC को सूचित किया था कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति डिपॉजिटर पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
आपको बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) में घोटाला सामने आने के बाद RBI ने कोऑपरेटिव बैंकों पर शिकंजा कसा था. RBI ने सरकार से मांग की थी कि उसे कोऑपरेटिव बैंक पर नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है. घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया था. इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं. अब PMC बैंक के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम सेफ हो गई है.
कुमार ने Tweet किया कि बजट में जो ऐलान हुए हैं उन पर काम शुरू हो गया है. वित्तीय सेवा विभाग ने जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है. यह बदलाव करीब 27 साल यानी 1993 के बाद किया जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि बैंक अब प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे. पहले यह 10 पैसे था.
वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति 2009 ने DICGC की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी. यह त्वरित, सुधारात्मक कार्रवाई की अधिक स्पष्ट प्रणाली है. इसके अलावा, समिति ने जमा बीमा प्रीमियम को अधिक जोखिम आधारित बनाने का भी सुझाव दिया था.
