सरकार एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी को लेकर एक नया मसौदा तैयार कर रही है. इसमें अब एक लाख रुपये से कम की धोखाधड़ी के मामले में भी सख्ती से निपटा जाएगा. सरकार इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर काम कर रही है. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी है.

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होगी कड़ी कार्रवाई

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की तरफ से वित्तीय डाटा सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा भी तैयार किया गया है, जिसका मकसद डाटा की चोरी (सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से डाटा चोरी सहित) जैसे मुद्दों से प्रभावी तरीके से निपटना है. प्रसाद ने कहा कि भारत में आंकड़े चोरी नहीं किए जा सकते और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

18 महीने में 2,980 मामले 

चालू वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही, यानी अप्रैल-सितंबर के दौरान तक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी के कुल 921 मामले सामने आए हैं. इतने मामलों में लोगों को कुल 40.34 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, इसके पिछले साल यानी 2017-18 में इस तरह के 2,059 मामलों में 109.56 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)

फेसबुक पर कार्रवाई की

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से डाटा चोरी पर पूछे गए एक सवाल पर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि "हमने शिकायत मिलते ही फेसबुक पर कार्रवाई की है. इस तरह के सभी मुद्दों से निपटने के लिए वित्तीय डाटा सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है." उन्होंने कहा कि साइबर दुनिया की अनिश्चितता से कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं. हम ऐसी परेशानियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.