Government Bank Capital Infusion: सरकारी बैंकों (Government Bank) में नई पूंजी डालने के लिए शून्य कूपन बॉन्ड जारी करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ चिंता जताए जाने के बाद वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि अब वित्त मंत्रालय बैंकों में पूंजी डालने के लिए बैंक निवेश कंपनी (बीआईसी) गठित करने सहित दूसरे ऑप्शन पर विचार कर रहा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, पी जे नायक समिति ने भारत में बैंकों के बोर्ड संचालन पर तैयार अपनी रिपोर्ट में बीआईसी को बैंकों की होल्डिंग कंपनी के रूप में स्थापित करने या मुख्य निवेश कंपनी बनाए जाने का सुझाव दिया था.

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बैंकों में सरकार के शेयर बीआईसी में ट्रांसफर करने का सुझाव था suggestion to transfer government shares in banks to BIC

रिपोर्ट में बैंकों में सरकार के शेयर बीआईसी (BIC) में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया गया था, जो इन सभी बैंकों की मूल होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. इससे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक ‘लिमिटेड’ बैंक बन जाएंगे. बीआईसी स्वायत्त कंपनी होगी और उसे निदेशक मंडल के सदस्य नियुक्त करने और अनुषंगियों के बारे में दूसरे नीतिगत फैसले लेने का अधिकार होगा.

सरकारी बैंकों की सरकार के समर्थन पर निर्भरता घटेगी Government banks dependency on government 

खबर के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि बीआईसी एक सुपर होल्डिंग कंपनी होगी. साल 2014 में आयोजित बैंकरों के पहले ज्ञान संगम रिट्रीट में इसपर विचार-विमर्श किया गया था. यह प्रस्ताव किया गया था कि होल्डिंग कंपनी बैंकों की पूंजी जरूरत का ध्यान रखेगी ओर सरकार के समर्थन के बिना उनके लिए कोष का प्रबंध करेगी. इसके अलावा यह पूंजी जुटाने के वैकल्पिक तरीकों पर मसलन सस्ती पूंजी जुटाने के लिए गैर-वोटिंग शेयरों की बिक्री करने पर भी विचार कर सकती है. इससे सरकारी बैंकों की सरकार के समर्थन पर निर्भरता कम हो सकेगी.

(पीटीआई)

शून्य-कूपन बॉन्ड जारी करने का फैसला  Decision to issue zero-coupon bonds

ब्याज के बोझ और वित्तीय दबाव से बचने के लिए सरकार ने बैंकों की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए शून्य-कूपन बॉन्ड (zero-coupon bonds) जारी करने का फैसला किया है. इसका पहला परीक्षण पंजाब एंड सिंध बैंक पर किया गया है. इस व्यवस्था के तहत पिछले साल पंजाब एंड सिंध बैंक में छह अलग-अलग मेच्योरिटी वाले शून्य-कूपन बॉन्ड जारी कर 5,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई है.

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