Parliamentary committee meeting on crypto: क्रिप्टोकरंसी में निवेश के देश में बढ़ते चलन को लेकर सरकार ने अब सक्रियता दिखाई है. वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टोकरंसी से जुड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स को बातचीत के लिए बुलाया है. इसमें क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) से जुड़े सभी अहम मसलों पर बात की जाएगी. यह मीटिंग सोमवार को दोपहर 3 बजे से होगी. केंद्र सरकार देश में अवैध तरीके से चल रहे क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिकंजा कसने पर कदम जल्द बढ़ा सकती है.

बैठक में कुछ टॉप क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज भी लेंगे हिस्‍सा 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra modi) की ओर से क्रिप्टोकरंसी यानी वर्चुअल करंसी पर बैठक लिए जाने के बाद 15 नवंबर को वित्त मामलों पर गठित संसद की स्थायी समिति विभिन्न एसोसिएशन और विशेषज्ञों के साथ विमर्श करने जा रही है. बैठक में भाग लेने वालों में इंडिया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन (IAMAI), ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें भारत के कुछ टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल हैं. इनमें वजीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच कुबेर और अन्य शामिल हैं.

पूरी तरह लग सकती है रोक 

सूत्रों की मानें तो सरकार इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कदम बढ़ा सकती है. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के लिए टेरर फंडिंग और काला धन जमा करने वालों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बने इन क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है. पीएम ने इसे लेकर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक की थी.

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गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर लगेगी रोक!  

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) और उससे जुड़े सभी मुद्दों की व्यापक समीक्षा हुई. साफतौर पर यह तय किया गया कि क्रिप्टोकरंसी के नाम पर युवाओं को गुमराह करने वाली अपारदर्शी विज्ञापन पर रोक लगाई जाए. बैठक में केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से देश-दुनिया के क्रिप्टो विशेषज्ञों से ली गई सुझावों के बाद सामने आए मुद्दों पर बात की गई.