Jet Airways latest news: घरेलू प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज (Jet Airways) के कर्मचारियों के एक समूह ने कलरॉक-जालान गठजोड़ (Kalrock Jalan consortium) की सॉल्यूशन स्कीम के संबंध में कर्मचारियों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हस्तक्षेप करने की अपील की है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, बीते 22 जून को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज के लिए गठजोड़ की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी. यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई थी.

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कर्मचारियों के मुद्दों को उठाने का अनुरोध

खबर के मुताबिक, ऑल इंडिया जेट एयरवेज ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन (All India Jet Airways Officers and Staff Association) ने मंत्री को लिखे पत्र में उनसे गठजोड़ के प्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों के मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया है. उनकी मांगों में सभी सामाजिक सुरक्षा बकाया जैसे भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान और मौजूदा कर्मचारियों को पेरोल पर रोजगार का आश्वासन शामिल है.

कर्मचारियों के साथ पूरी तरह अन्याय

बीते 27 जुलाई की तारीख वाले इस लेटर में कहा गया कि हम यह देखकर स्तब्ध और हैरान हैं कि कंपनी के कर्मचारियों के साथ पूरी तरह अन्याय किया गया है. उन्हें पेशकश की गई बकाया राशि लगभग 52 करोड़ रुपये है जो कि समाधान पेशेवर की तरफ से स्वीकार किए गए मूल दावों की तुलना में एक छोटी राशि है.

1,265 करोड़ रुपये का क्लेम स्वीकार किया गया

बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज (Jet Airways) के कर्मचारियों को कंपनी के दिवालिया हो जाने के बाद आए नए मालिक कलरॉक-जालान (Kalrock-Jalan) से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया था. Jet Airways पर उसके कर्मचारियों का 1,265 करोड़ रुपये का क्लेम स्वीकार किया गया है, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 52 करोड़ रुपये का प्रपोजल दिया गया है. 

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