Union Budget 2022: केंद्रीय बजट की तैयारियां जोरों से चल रही है. ऐसे में तमाम सेक्टर वित्त मंत्रालय की तरफ की कुछ राहत की उम्मीद में देख रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को भी इस केंद्रीय बजट से कुछ इंसेटिव की उम्मीद है.

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सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) ने भी वित्त मंत्रालय से 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में भारत से सस्ती और छोटी कारों और स्कूटर के एक्सपोर्ट पर कुछ इंसेटिव दिए जाने का अनुरोध किया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसर

SMEV के डीजी सोहिंदर गिल ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर काफी बड़ा है. यहां अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपने सस्ते माल से कब्जा जमाने के पहले ही भारतीय कंपनियां अपना वर्चस्व बना सकती हैं. 

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बढ़ रहा है छोटी इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज

गिल ने कहा कि दुनियाभर में, बड़ी SUV और अधिक पावर की मोटरसाइकिल का क्रेज धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो कॉम्पैक्ट और छोटी इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों की ओर बढ़ रहा है. इस प्रकार सस्ती छोटी कारों और स्कूटर के सेगमेंट में कमाल किया जा सकता है.

साथ ही, SMEV ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले व्यवसाय में लगे सभी MSME को पीएलआई योजना में शामिल करने की मांग की.

छोटे खिलाड़ियो ने की मदद की मांग

गिल ने कहा कि अभी जहां पीएलआई स्कीम बड़े खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन यह सेक्टर के उन छोटे और मध्यम आकार के ईवी खिलाड़ियों के लिए एक अनुचित प्राइस नुकसान भी पैदा कर रहा है, जो पीएलआई स्कीम में तय किए गए आकार, कारोबार और बैकग्राउंड से मेल नहीं खाते हैं. इसलिए SMEV ने सरकार से PLI स्कीम में सभी के लिए समान नियम बनाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के अलावा सरकार को इसे अपनी प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर में डालना चाहिए. इससे नागरिकों को कम ब्याज दर पर ईवी खरीदने का मौका मिलेगा. सोसाइटी ने इसके अलावा केंद्र सरकार से ईवी सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास के लिए पर्याप्त धन देने का भी अनुरोध किया है.