इस बार के बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खासा फोकस किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Public Transport) के लिए 18,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिससे देश के कई शहरों में सार्वजनिक बस (Public Bus) चलाई जाएंगी. जब ये बस चलना शुरू हो जाएंगी तब इनका फायदा आम लोगों को मिलेगा. 

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111 शहरों में चलाई जाएंगी बस

जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 20,000 से ज्यादा बस खरीदने जा रही है. सरकार की देश के 111 शहरों में बस चलाने की योजना है. ये बसें टियर 2 और टियर 3 शहरों भी चलाई जाएंगी. केंद्र सरकार बस खरीदने के साथ-साथ बस चलाने के लिए भी पैसे देगी. 

ज़ी न्यूज से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य सरकारें बस खरीदने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगी और फिर केंद्र की मंजूरी के बाद जरूरत के मुताबिक बस खरीदी जाएंगी. 

सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना

बता दें कि सरकार ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा.

उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.

सरकार ने देश में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और मेट्रो सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 23,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

इस बार देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (Regional Rapid Transit System) परियोजना को जमीन पर उतार रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए 4,472 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2020-21 में यह 2,487 करोड़ रुपये था.

 

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