वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में ऑटो क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा. बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं. इसके तहत इन गाड़ियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन पर 1.5 लाख तक के लोन को आयकर से मुक्त करने की घोषणाएं शामिल हैं. इससे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

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वित्त मंत्री ने सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सस्से और ईको-फ्रैंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'एफएएमई 2 योजना का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेजी से अपनाया जाए. इसके लिए सही प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा.'

 

उन्होंने कहा, 'एफएएमई 2 योजना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है.  इस योजना का मुख्य मकसद जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना और आम आदमी के लिए आसान और सस्ते परिवाहन साधन का इंतजाम करना है.' इससे पहले विशेषज्ञों ने भी उम्मीद जताई कि बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है. ऐसे में सरकार का ये कदम उम्मीद के मुताबिक है. वित्त मंत्री द्वारा इस घोषणा के बाद पेट्रोलियम और गैस कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली.