ऑटो इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर जीएसटी (GST) घटाने और मंदी का मुकाबला करने के लिए राहत पैकेज देने की मांग की है. ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की और उनका ध्यान इंडस्ट्री के सामने खड़ी चुनौतियों की ओर दिलाया. ऑटो सेक्टर इस समय सेल में भारी गिरावट का सामना कर रहा है.

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वित्त मंत्री से मिलने वालों में कारोबारी दिग्गजों में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (व्हीकल सेग्मेंट) और सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा के साथ ही ऑटो एंसीलरी सेक्टर के संगठन एसीएमए और डीलरों के संगठन एफएडीए के प्रतिनिधि शामिल थे. कारोबारियों ने कहा कि मांग में सुधार के लिए गाड़ियों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की जरूरत है. 

वित्त सचिव राजीव कुमार ने इस बैठक को 'केवल परामर्श प्रक्रिया' करार दिया है. उन्होंने कहा, "हमने उनकी बात सुनी है. हम वाहन उद्योग की मांगों को नोट कर रहे हैं और हम इस पर गौर करेंगे."

ऑटो मैन्युफैक्चरिंग संगठन सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने इस मीटिंग के बाद बताया, "हमने ऑटो सेक्टर के लिए कुछ छूट की मांग की है और वह इस पर विचार करेंगी. मुझे उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर के लिए राहत पैकेज जल्द आएगा." उन्होंने कहा कि सरकार इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से जानना चाहती थी कि आखिर मांग में गिरावट की वजह और इसका समाधान क्या है.

राजन वढेरा ने कहा कि बैठक के दौरान वाहन उद्योग ने उन वजहों के बारे में बताया, जिनके चलते मांग प्रभावित हुई है. इनमें सस्ते कर्ज की कमी, गाड़ियों के रखरखाव की बढ़ती लागत और कमर्शियल व्हीकल की लोड क्षमता में बदलाव शामिल हैं.