भारत के सपोर्ट में राष्ट्रपति Trump पर उन्हीं के सांसद ने बनाया दबाव, जानिए क्या है मामला
अमेरिका के एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक भारत को तरजीही व्यापार व्यवस्था (GSP) से बाहर नहीं करने का आग्रह किया है.
ट्रंप ने इसी महीने भारत सहित कुछ अन्य देशों को दी गई तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) कार्यक्रम से बाहर कर दिया है. (फोटो : Reuters)
ट्रंप ने इसी महीने भारत सहित कुछ अन्य देशों को दी गई तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) कार्यक्रम से बाहर कर दिया है. (फोटो : Reuters)
अमेरिका के एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक भारत को तरजीही व्यापार व्यवस्था (GSP) से बाहर नहीं करने का आग्रह किया है. रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने अमेरिका के व्यापार मंत्री राबर्ट लाइटहाइजर ने भारत को तरजीही व्यापार व्यवस्था से बाहर करने के निर्णय को लोकसभा चुनाव तक टालने को कहा ताकि अधिक उत्पादक बातचीत का रास्ता सुनिश्चित हो सके. होल्डिंग कांग्रेस के ‘इंडिया काकस’ (भारतीय समर्थक) के सह-अध्यक्ष हैं.
उन्होंने कहा कि भारत अब अल्पविकसित देश नहीं है. देश को सबसे पहले जीएसपी दिया गया था, तब से काफी बदलाव आये हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. लेकिन आम चुनाव से पहले इसकी जरूरत नहीं है.’’
होल्डिंग ने कहा, ‘‘यह मेरा अनुरोध है कि सरकार भारत की जीएसपी पात्रता रद्द करने का निर्णय वापस ले और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इस पर पुनर्विचार करे. ऐसे में हम राजनीति के उथल-पुथल से बच जाएंगे और अधिक उत्पादक बातचीत कर सकेंगे.’’
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इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गब्बार्ड समेत अमेरिका के कई प्रमुख सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह का आग्रह किया था.
ट्रंप ने इसी महीने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को भारत सहित कुछ अन्य देशों को दी गई तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करने के इरादे के बारे में बताया था. इसके तहत कम विकसित अथवा कुछ विकासशील देशों से कुछ उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है. इसका मकसद उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना है.
अमेरिकी जीएसपी कार्यक्रम के तहत वाहनों के कल-पुर्जे और परिधान सामग्री समेत करीब 2,000 उत्पाद अमेरिका में शुल्क मुक्त रूप से आयात किये जा सकते हैं. लेकिन इसके लिये शर्त है कि लाभार्थी विकासशील देश कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदंडों को पूरा करे.
जनवरी में पेश कांग्रेस की शोध सेवा रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम से भारत को 2017 में सर्वाधिक लाभ हुआ. इसके तहत अमेरिका में कुल 5.7 अरब डालर मूल्य का आयात बिना किसी शुल्क के किया गया.
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