74 प्रतिशत भारतीय हॉस्पिटल बिलिंग फॉर्मेट से संतुष्ट नहीं

हॉस्पिटल में एक बार एडमिट होने के बाद बिल की चिंता होने लगती है.

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प्राइवेट हॉस्पिटल में हर दिन एक लाख तक का बिल भी बन जाता है.

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देश में 74 प्रतिशत लोग सरकार द्वारा अस्पताल के बिलों में अनिवार्य बीआईएस मानक (भारतीय मानक ब्यूरो) बनाने के पक्ष में हैं.

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सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के अनुसार, अधिकांश लोग बिलिंग फॉर्मेट और अस्पताल के बिलों में डीटेल्स की कमी से खुश नहीं थे.

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रिपोर्ट में भारत के 305 जिलों में स्थित लगभग 23,000 नागरिकों का सर्वे किया गया, जिसमें 67 प्रतिशत पुरुष थे और 33 प्रतिशत महिलाएं थीं.

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रिपोर्ट में कहा गया है, "कोरोना वायरस महामारी के तीन सालों में, अस्पतालों में लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आईं.

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बिना स्पष्टीकरण के डीटेल्स और इलाज के लास्ट में भारी भरकम बिल ने भारत के निजी अस्पतालों के बारे में खराब धारणा बना दी है

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रिपोर्ट में पाया गया कि 47 प्रतिशत लोगों ने कहा कि खाना, सर्विसेज, कंसल्टेशन, फैसिलिटी आदि के लिए शुल्क अलग-अलग दिए गए थे.

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लगभग 43 प्रतिशत लोगों का कहना है कि बिल में खाना और सेवाओं के बारे में डीटेल्स नहीं था.

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10 प्रतिशत ने कहा कि बिल में कोई डीटेल्स नहीं था, केवल "पैकेज चार्जेज" का उल्लेख था.

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बिलिंग में पारदर्शिता से उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा कंपनियों, पैकेज देने वाले नियोक्ताओं और सरकार को भी मदद मिलेगी.

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