PM Modi Birthday: 10 साल में पीएम मोदी ने लिए 10 ऐसे फैसले जो वर्षों तक याद रखेंगे लोग

गरीब तबके के लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्‍च किया था. योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोग जीरो बैलेंस से अपना खाता खुलवा सकते हैं. इसमें उन्‍हें एटीएम कार्ड के अलावा ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है. इस योजना के शुरू होने के बाद करोड़ों लोगों ने अपना खाता खुलवाया.

साल 2014 में सत्‍ता में आने के बाद पीएम मोदी ने 2 अक्‍टूबर गांधी जयंती को स्‍वच्‍छता दिवस के तौर पर मनाए जाने की शुरुआत की. इस अभियान को उन्‍होंने जनआंदोलन के तौर पर स्‍थापित किया.

8 सितंबर 2016 की वो शाम शायद ही कोई भूल पाएगा, जब प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के नोटों को अचानक वापस लेने का फैसला किया था. इसके बाद इन्हें बैंक में जमा करने की छूट दी गई. पीएम मोदी का ये फैसला नकली नोटों और काला धन पर लगाम लगाने के अलावा सीमापार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए था. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 99.30 फीसदी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट वापस आ गए. 

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर 2016 को भारत इंटरफेस फॉर मनी (Bharat Interface for Money BHIM) की शुरुआत की गई. इसने लोगों के जीवन को बहुत सहूलियत दी. यूपीआई अब डिजिटल ट्रांजैक्‍शन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है. कोरोना काल में यूपीआई लोगों की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा.  

पूरे देश में एक कर की व्‍यवस्‍था को लागू करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी को लागू किया. जीएसटी को लोकसभा ने 29 मार्च 2017 को पास किया था. लेकिन ये व्‍यवस्‍था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी. 'एक देश एक कानून' की दिशा में ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला था. इससे देश भर में वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे  अप्रत्‍यक्ष कर की व्‍यवस्‍था एक बार में बदल गई थी.

आयुष्‍मान भारत योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी. ये स्‍कीम देश के कम आय वाले लोगों को हेल्‍थ कवरेज देती है. आयुष्‍मान भारत योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थी सरकारी या लिस्‍टेड प्राइवेट अस्‍पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं. अब इस स्‍कीम में 70 साल और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल कर लिया गया है. 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे.

कोरोना काल में लॉकडाउन का फैसला भी मोदी सरकार के उन फैसलों में से एक है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. भारत में लॉकडाउन 25 मार्च, 2020 से शुरू हुआ था और 31 मई, 2020 तक चला था. इस लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को 14 घंटे का स्वैच्छिक सार्वजनिक कर्फ्यू लगाया गया था.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फ़ैसला 5 अगस्त, 2019 को लिया गया था. इस दिन केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था. इसके बाद, जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. इस फैसले के बाद, जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया और यह केंद्र सरकार के अधीन आ गया.   

पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल में एक और क्रांतिकारी फैसला लिया. ये फैसला मुस्लिम महिलाओं को मजबूती देने वाला फैसला था. मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलवाई. मोदी सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को न सिर्फ समाप्‍त किया, बल्कि इसमें सजा का प्रावधान भी शामिल किया.

मोदी सरकार के बड़े फैसलों में राम मंदिर को भी गिना जाता है. पीएम मोदी के नेतृत्‍व में ही अयोध्‍या में राम मंदिर का निर्माण हुआ. 550 साल बाद जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मोदी सरकार ने इस काम को गति दी और 22 जनवरी 2024 को धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन किया गया.