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पासपोर्ट, आईटी रिटर्न और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के बाद अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट की बारी है. आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट को भी आधार से लिंक किया जाए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे है सोशल मीडिया लिंक वाले मामलों को अपेक्स कोर्ट के पास भेज दिया है. अब सभी मामलों की एक जगह सुनवाई होगी. वहीं, सरकार ने भी आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक कराने के मामले में जनवरी 2020 तक गाइडलाइन तैयार करेगी.

मतलब यह कि आने वाले दिनों में आपके सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट आधार से लिंक होंगे. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी. केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास इसका दुरुपयोग रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. दुरुपयोग के शिकार लोगों की मदद के लिए भी कोई साधन नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार जनवरी 2020 तक निर्धारित गाइडलाइन बनाएगी.&nbsp;

फेसबुक, ट्वविटर, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए भी हो रहा है. कोई भी, कभी भी, कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है. न तो उसकी पहचान हो पाती है, न ही ये मालूम हो पाता है कि इस आग लगाने वाली पोस्ट का असली रचयिता कौन है. देखते-देखते ऐसी ही तमाम फेक न्यूज फैल जाती हैं. ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार के बस में भी नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक कराने की बात चल रही है.&nbsp;

<blockquote>
Supreme Court transfers all cases pending before different High Courts relating to interlinking of Aadhaar database with social media profiles. <a href="https://t.co/kZ8fy2zWL1">pic.twitter.com/kZ8fy2zWL1</a>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1186538212497358848?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2019</a></blockquote>
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क्यों पड़ी जरूरत? 
- सोशल मीडिया पर रोज़ाना फेक न्यूज फैलाई जाती है. 
- लोग इन फेक न्यूज को असली समझ भरोसा कर लेते हैं.&nbsp; 
- फेक न्यूज का असर सामाजिक और आर्थिक, दोनों होता है. 
- असामाजिक तत्व गलत मकसद से इसका इस्तेमाल करते हैं.&nbsp; 
- आतंकवादी संगठन भी नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं.&nbsp;

सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की मांग के बाद डाटा सिक्योरिटी और निजिता का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है. हालांकि, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर जो भी फैसला आएगा सभी के लिए मान्य होगा. लेकिन, जब सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है तो फिर ये निजिता का मुद्दा बेमानी सा लगता है.&nbsp;

आधार से लिंक होगा फेसबुक 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया अकाउंट आधार नंबर से लिंक होने चाहिए. तर्क है कि इससे गलत खबर फैलाने वालों की पहचान करने में आसानी होगी और उन पर लगाम लगाई जा सकती है.

पासपोर्ट, आईटी रिटर्न और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के बाद अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट की बारी है. आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपका फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट को भी आधार से लिंक किया जाए. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे है सोशल मीडिया लिंक वाले मामलों को अपेक्स कोर्ट के पास भेज दिया है. अब सभी मामलों की एक जगह सुनवाई होगी. वहीं, सरकार ने भी आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक कराने के मामले में जनवरी 2020 तक गाइडलाइन तैयार करेगी.
मतलब यह कि आने वाले दिनों में आपके सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट आधार से लिंक होंगे. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी. केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास इसका दुरुपयोग रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. दुरुपयोग के शिकार लोगों की मदद के लिए भी कोई साधन नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार जनवरी 2020 तक निर्धारित गाइडलाइन बनाएगी. 
फेसबुक, ट्वविटर, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए भी हो रहा है. कोई भी, कभी भी, कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है. न तो उसकी पहचान हो पाती है, न ही ये मालूम हो पाता है कि इस आग लगाने वाली पोस्ट का असली रचयिता कौन है. देखते-देखते ऐसी ही तमाम फेक न्यूज फैल जाती हैं. ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार के बस में भी नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिंक कराने की बात चल रही है. 
<blockquote>Supreme Court transfers all cases pending before different High Courts relating to interlinking of Aadhaar database with social media profiles. <a href="https://t.co/kZ8fy2zWL1">pic.twitter.com/kZ8fy2zWL1</a>
— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1186538212497358848?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2019</a></blockquote>
क्यों पड़ी जरूरत? 
- सोशल मीडिया पर रोज़ाना फेक न्यूज फैलाई जाती है. 
- लोग इन फेक न्यूज को असली समझ भरोसा कर लेते हैं.  
- फेक न्यूज का असर सामाजिक और आर्थिक, दोनों होता है. 
- असामाजिक तत्व गलत मकसद से इसका इस्तेमाल करते हैं.  
- आतंकवादी संगठन भी नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. 
सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की मांग के बाद डाटा सिक्योरिटी और निजिता का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है. हालांकि, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर जो भी फैसला आएगा सभी के लिए मान्य होगा. लेकिन, जब सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है तो फिर ये निजिता का मुद्दा बेमानी सा लगता है. 
आधार से लिंक होगा फेसबुक 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया अकाउंट आधार नंबर से लिंक होने चाहिए. तर्क है कि इससे गलत खबर फैलाने वालों की पहचान करने में आसानी होगी और उन पर लगाम लगाई जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे है सोशल मीडिया लिंक वाले मामलों को अपेक्स कोर्ट के पास भेज दिया है. अब सभी मामलों की एक जगह सुनवाई होगी. 